चीनने त्याची प्रत्येक कृती त्याच्या आक्रमक आणि विस्तारवादी भूमिकेला साजेशी अशीच करण्याचा प्रघात ठेवलेला आहे. नुकताच त्या देशाने सीमाभूमी कायदा (बॉर्डर लँड ऍक्ट) संमत केला असून भारताने त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या कायद्यामुळे चीनला सीमावर्ती भागात त्याच्या बाजूकडे कोणतीही हालचाल करण्याचा किंवा सैनिक आणि शस्त्रे नियुक्त करण्याचा अनिर्बंध अधिकार मिळाला आहे, असे स्पष्ट होत आहे. हा कायदा चीनशी सीमा लागून असणाऱया इतर देशांवर कोणताही परिणाम करणार नाही आणि संबंधित देशांशी आतापर्यंत करण्यात आलेले करार पूर्वीप्रमाणेच राहतील, असे स्पष्टीकरण जरी चीनने दिले असले तरी त्यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. कारण जे बोलायचे ते करायचे नाही आणि जे करायचे ते बोलायचे नाही, ही चीनची कार्यपद्धती आहे. त्यामुळे चीनने हा कायदा निरुपद्रवी असल्याची शाश्वती दिली असली तरी भारत आणि चीनच्या इतर शेजारी देशांना सावध आणि आपल्या संरक्षणासाठी सदैव सिद्ध रहावे लागणारच आहे. जर हा कायदा शेजारी देशांशी असणाऱया संबंधांवर परिणाम करणारा नसता, तर तो करण्याची आवश्यकता कोणती होती असा प्रश्न आहे. या कायद्यावर भारताने आक्षेप घेण्याचे प्रमुख कारण असे की, भारत आणि चीन यांच्यात जवळपास 4 हजार किलोमीटर लांबीची सीमारेषा असली तरी तिचे निर्धारण झालेले नाही. त्यामुळे नेमकी कुठे चीनची मर्यादा सुरु होते, तसेच भारताची कुठे सुरु होते हे निश्चित सांगता येत नाही. परिणामी, ज्या देशाचे सैन्य जेथे उभे आहे, तेथपासून त्या देशाची सीमा सुरु होते असे मानले जाते. त्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा ही आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा म्हणून ओळखली न जाता ती ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा’ म्हणून ओळखली जाते. ही स्थिती भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनची आहे. ब्रिटीशांनी भारत सोडताना तिबेट आणि भारत यांच्यात जी सीमारेषा निश्चित केली, ती मॅकमोहन रेषा म्हणून म्हटली जाते. ब्रिटीशांच्या, अर्थात स्वातंत्र्यपूर्व काळात तिबेट हा भारत आणि चीन यांच्या प्रदेश (बफर झोन) म्हणून ओळखला जात होता आणि त्या भागाच्या संरक्षणासाठी ब्रिटीशांनी आपली सेना ठेवली होती. स्वातंत्र्यानंतर ही सेना काढून घेण्यात आली. त्यामुळे संरक्षणविहीन झालेल्या तिबेटमध्ये चीनने पद्धतशीर घुसखोरी केली आणि काही वर्षांमध्ये तो प्रदेश स्वतःच्या घशात घातला. (स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच या भागावर चीनने आपला दावा केला होता, ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे). चीनची तिबेटमधली घुसखोरी भारताच्या त्यावेळच्या नेहरु सरकारने पाहिली, पण निषेधाची पत्रके काढण्यावाचून काही केले नाही. अशा प्रकारे चीनची सीमा काही वर्षांमध्येच भारताच्या सीमेला भिडली. पण तिबेट घशात घालूनही चीनचे समाधान होणे शक्यच नव्हते. ‘तिबेट हा हाताचा तळवा आहे. त्याची पाच बोटे म्हणजे भूतान, अरुणाचल प्रदेश (तावांग), सिक्कीम, नेपाळ आणि लडाख ही आहेत. ती पाच बोटेही ताब्यात घेतल्याशिवाय एक देश म्हणून चीनला पूर्णत्व प्राप्त होणार नाही,’ अशी साळसूद विधाने चीनी नेते करीत असत. यापैकी लडाख, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश ही ‘तिबेटची बोटे’ भारताचा भाग आहेत. ती घेण्याचा प्रयत्न चीनने अनेकदा केला आहे. यापैकी लडाखचा 1962 चे युद्ध आणि त्याहीपूर्वीपासून चीनने बळकावला आहे, तो आज अक्साई चीन म्हणून ओळखला जातो. भारत आणि चीन यांच्यात निश्चित आणि निर्धारित अशी आंतरराष्ट्रीय सीमा नसल्याने तो देश मनमानी करुन सीमा बदलण्याचा आणि भारताचा भाग बळकावण्याचा प्रयत्न सातत्याने करीत आला आहे. गेल्या 40 वर्षात चीनने आर्थिकदृष्टय़ा साम्यवादाशी फारकत घेऊन भांडवलशाहीचा स्वीकार केला आणि स्वतःची प्रगती साधून घेत भारताच्या पाचपट मोठी अर्थव्यवस्था स्थापित केली. आर्थिक उन्नतीबरोबरच त्या देशाचे सामरिक सामर्ध्यही मोठय़ा प्रमाणात वाढले. त्यामुळे सीमेवर त्याच्या कुरापती वाढल्या आहेत. भारताची आर्थिक शक्ती चीनपेक्षा बरीच कमी असली तरी सामरिक सामर्थ्य चीनला रोखण्याइतके निश्चितच असल्याने आजवर चीनची ‘बोटे’ ताब्यात घेण्याची महत्वाकांक्षा 1962 पर्यंतचा अपवाद वगळता यशस्वी झालेली नाही. मात्र, सीमेवर भारताला अखंड सावध रहावे लागते. आता चीनने जो सीमाभूमी कायदा केला आहे, त्यामुळे सीमेवर कुरापती काढण्याच्या त्याच्या प्रयत्नांना वैधत्व प्राप्त होईल, अशी भारताची भावना आहे. त्यामुळे आतापर्यंत भारताशी चीनने जे करार केले आहेत आणि जे शिष्टाचार पाळले जात आहेत, ते यापुढे तो देश धाब्यावर बसवणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर चीनकडून मिळणे शक्य नाही. कारण पाताळयंत्रीपणा हा त्या देशाचा स्थायीभाव आहे. त्यामुळे नव्या कायद्याच्या निरुपद्रवीपणासंबंधी त्याने शाश्वती दिली असली तरी ती विश्वासार्ह मानता येत नाही. साहजिकच भारताला आता डोळय़ात तेल घालून सजग रहावे लागणार आहे. लडाखच्या सीमेवर गेली पावणेदोन वर्षे दोन्ही देशांच्या सेना एकमेकींच्या डोळय़ाला डोळा भिडवून उभ्या आहेत याला कारण चीनची महत्वाकांक्षा हेच आहे. यापुढे तो देश असा दबाव सातत्याने वाढविण्याची शक्यता आहे. म्हणून भारताने आपल्या सीमांच्या सुरक्षेसाठी अधिक सैन्य आणि शस्त्रबळ आणून ठेवणे क्रमप्राप्त होणार आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये चीनला आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात काही फटके बसले आहेत. त्याची वन बेल्ट वन रोड ही जगाला कवेत घेण्याची महत्वाकांक्षी योजना तशी अपयशीच ठरल्याचे दिसते. पाकिस्तानवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आणलेली सीपीईसी योजनाही पाकिस्तानला कर्जाच्या सापळय़ात अडकविण्याची कृती वगळता फारशी लाभदायक ठरलेली नाही. त्यामुळे त्याचा चडफडाट झाला असून तो त्याचा राग सीमेवर संकट निर्माण करुन काढू शकतो. म्हणून भारताने आपल्या संरक्षण सज्जतेत वाढ करणे आवश्यकच नाही, तर अनिवार्य बनले आहे.
Previous Articleडेव्हिड वॉर्नर बहरात, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध श्रीलंकेचा फडशा
Next Article अक्षय महादेवाच्या अवतारात
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.