चीनची प्रतिमा जी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेहमीच गूढ, रहस्यमय अशी राहिलेली आहे ती अलीकडच्या काळात बरीच काळवंडलेली आहे. अर्थात, असे घडण्यास चीनचे सत्ताधारीच सर्वार्थाने जबाबदार आहेत. कोरोनाबाबतची माहिती दडवून जगाला मृत्यूच्या खाईत लोटण्यासाठी बऱयाच देशांनी गेल्या वर्षभरापासून चीनवर टीकेची झोड उठवली आहे. इतके सारे घडूनही चीन या साऱया टीकेला नाकारत आपल्यावरील दोष झटकण्यातच धन्यता मानत आला आहे. अलीकडच्या काळात तर विषाणू संशोधन क्षेत्रातील काही संशोधकांनी कोविड-19 विषाणूच्या उगमस्थानाची म्हणजे वुहान प्रयोगशाळेसह चीनमधील या विषयाशी निगडित इतर घटक व स्रोतांची परिपूर्ण छाननी करून निष्कर्षाप्रत आल्याशिवाय कोरोनाला संपूर्ण अटकाव करणे अशक्मय बनणार आहे आणि त्याच्या नवनव्या आवृत्त्या पुढे येतच राहतील, अशी भीती व्यक्त केली आहे. या अनुषंगाने अमेरिका व जगातील इतर अन्य राष्ट्रांनी चीनवर टीका करीत, अशा तपासाला मुभा द्यावी, असे आवाहन करूनही चीन याबाबतीत मौन पाळूनच आहे. हे मौन या देशाच्या गुन्हय़ाचे प्रतिबिंबच आहे, असे यामुळे बहुतेक देशांना वाटते आणि यामुळे आधीच काळवंडलेली चीनची प्रतिमा यामुळे पूर्णतः छिन्नविच्छिन्न होत असताना दिसते.
चीनची प्रतिमा अशी बनण्यास केवळ ‘कोरोना’ हे एकमेव कारण नव्हते व नाही. चीनचे व्यापार, मुत्सद्देगिरीविषयक धोरण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन युनियनला नेहमीच एकतर्फी, पाताळयंत्री आणि धोकादायक वाटत आले आहे. शेजारच्या आशियाई राष्ट्रांना चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा फटका बसत आला आहे. अलीकडच्या काळात हॅकिंग आणि सायबर हल्ल्यांच्या निमित्ताने चीनवर अनेकवार टीका झाली आहे. चीनमध्ये लोकशाही राष्ट्रांसारखे माध्यम स्वातंत्र्य नाही. जे काही घडते ते सत्ताधारी पक्षाच्या निरीक्षण व मार्गदर्शनाखालीच ‘ग्लोबल टाईम्स’सारख्या सरकारी व सरकारधार्जिण्या वृत्तपत्रांना प्रसारित करावे लागते. त्यामुळे सत्ताधाऱयांच्या धोरणांचा प्रचार, प्रसार आणि जयजयकार या पलीकडे जाण्यास असमर्थ अशा कणाहीन व एकतर्फी माध्यमांचे अस्तित्व हे चिनी अभिव्यक्तीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. अशा स्थितीत जागतिकीकरणामुळे, अनिच्छेने विदेशी पत्रकार, माध्यमे व प्रसार यंत्रणांना आपल्या देशात स्थान देणे चीनला अपरिहार्य बनले. मग या अनाहूत पाहुण्यांविरुद्ध संघर्ष होणे तितकेच अटळ होते आणि झालेही तसेच. विदेशी माध्यमांवर निर्बंध, ग्लोबल टाईम्स आणि विदेशी माध्यमांमधील वाद-प्रतिवाद, अमेरिकेशी संबंध बिघडताच, चीनमध्ये अमेरिकन वृत्तमाध्यमात कार्यरत पत्रकारांची हकालपट्टी, ब्रिटनच्या ‘बीबीसी’ वृत्तवाहिनीवर बंदी असे अनेक निर्णय, चीनची प्रसारमाध्यमांची गळचेपी करणारा देश म्हणून आधुनिक उदारमतवादी जगात अधिकच हिणकस छबी निर्माण करण्यास कारण ठरले.
या पार्श्वभूमीवर या महिन्याच्या आरंभीच चीनचे सर्वेसर्वा शी जीनपिंग यांनी पदाधिकाऱयांशी बोलताना चीनची जागतिक पातळीवरील प्रतिमा विश्वासार्ह, प्रिय आणि आदरणीय बनविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले, ‘मित्रांची संख्या वाढवत जा. खुलेपणा, स्वागत वृत्ती आणि आत्मविश्वास यांच्या आधारावर चीन आपल्या जनतेसाठी आणि उर्वरित जगासाठी काय करीत आहे, याचा प्रचार करा.’ शी जीनपिंग यांच्या या आवाहनाकडे पाहता जागतिक पातळीवर ढासळलेली चीनची प्रतिमा सावरण्यासाठीच हे आवाहन केले आहे हे स्पष्ट आहे. परंतु, अशी मलमपट्टी वा डागडुजी करून ढासळलेली प्रतिमा सावरता येणे अशक्मय आहे. चीनने गेल्या काही वर्षात जगास स्तिमित करणारी कार्यक्षमता दाखवून प्रगती साधली असली तरी हे सारे चीनच्या एकपक्षीय आणि एकाधिकारशाही राजवटीमुळे शक्मय झाले आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या तुलनेत हुकूमशाही राजवटी बऱयाचदा असा उत्कर्ष राजकीय आणि नागरी हक्क व मूल्यांशी पायमल्ली करून साध्य करतात, हे जाणकारांना माहीत आहेच. त्यामुळे आपल्या अंतर्गत आणि उर्वरित जगाशी निगडित ध्येयधोरणात मूलभूत बदल केल्याशिवाय याबाबतीत काही साध्य होणे कठीण आहे.
31 मे रोजी चीनने देशपातळीवर एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार चीनमध्ये आता तीन मुले जन्मास घालण्यास परवानगी मिळाली आहे. यापूर्वी तिसरे मूल जन्मास घालणाऱया दांपत्याला तेथे दंडात्मक कृतीस सामोरे जावे लागत असे. चीन हा आजही जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. माओच्या काळापासून या देशाने प्रचंड लोकसंख्या आणि उपलब्ध संसाधने यातील विषमता, दारिद्रय़, बेरोजगारी, टंचाई यावर मात करण्यासाठी कुटुंब नियोजनावर भर दिला. यातूनच 1979 च्या सुमारास ‘एक दांपत्य एक अपत्य’ हे धोरण सरकारी पातळीवर लागू झाले. चिनी पद्धतीने या धोरणाची कडक अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर तेथील लोकसंख्या वाढीचा दर कालांतराने बराच नियंत्रणात आला. तो पुरेसा नियंत्रणात आल्याचे दिसल्यानंतर 2015 साली चीनने दोन अपत्ये होऊ देण्यास मुभा दिली. पण अनेक कारणांमुळे लोकसंख्या वाढीचा दर वाढण्यापेक्षा तो घटतच राहिला. म्हणजे 2019 साली चीनमध्ये 1 कोटी 46 लाख अपत्यांचा जन्म झाला तर 2020 साली 1 कोटी 20 लाख इतकी अपत्ये जन्मली. देशातील गर्भधारणेचा दर जो पिढीबदलाचा समतोल साधण्यास 2.1 इतक्मया नैसर्गिक प्रमाणात असावयास हवा, तो घसरून केवळ 1.3 इतका खाली आला. या साऱयाचे परिणाम चीनला गेल्या काही वर्षांपासूनच जाणवण्यास सुरुवात झाली होती. देशात तरुण व कार्यक्षम युवक आणि कार्यक्षमतेवर मर्यादा आलेले वृद्ध यांचे प्रमाणही आवश्यक प्रमाणापेक्षा विषम असल्याचे दिसू लागले होते. 2025 पर्यंत चीनमधील प्रत्येक तीन माणसात एक 60 वर्षाहून अधिक असेल, असे निरीक्षणही पुढे आले. याचा अर्थ स्पष्ट होता. लोकसंख्या अशीच झपाटय़ाने घटत गेली तर श्रमशक्तीस आवश्यक तरुणपिढीचा तुटवडा आणि वयोमानानुसार सरकारी मदतीवर अवलंबित वृद्धांची संख्या अधिक. अशा स्थितीचे दूरगामी आर्थिक परिणाम चीनसारख्या महत्त्वाकांक्षी अर्थव्यवस्थेवर होणे निश्चित होते. दुसऱया बाजूने एक अपत्य धोरण दीर्घकाळ अवलंबिल्याने आधुनिक वैद्यकीय साधनांचा वापर करून पुरुष अपत्य जन्मास घालण्याची प्रवृत्तीही तेथे वाढीस लागली होती. परिणामी स्त्राr-पुरुष जनसंख्येचा नैसर्गिक समतोलही चीनमध्ये ढासळला आहे. याचे विपरीत सामाजिक परिणाम हा देखील चीनसाठी चिंतेचा विषय आहे. या साऱया समस्येवर जरी आता तीन अपत्ये हे धोरण पुढे आले असले तरी त्याच्या यशस्वितेवर अनेकांनी प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली आहेत.
अनिल आजगावकर, मोबा.9480275418