46 सरकारी कंपन्यांना चिनी उत्पादने न वापरण्याचे आदेश
नवी दिल्ली /वृत्तसंस्था
लडाख येथील हिंसक संघर्षानंतर भारताने चीनला देशातून आर्थिकदृष्टय़ा हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 46 सरकारी कंपन्यांना चिनी उत्पादनांचा वापर न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कंपन्यांमध्ये एमटीएनएल व बीएसएनएलसारख्या दूरसंचार कंपन्यांचाही समावेश आहे.
भारत दरवर्षी चीनकडून 4 लाख 90 हजार कोटी रुपयांचा माल आयात करतो तर भारताची चीनला निर्यात केवळ 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांची आहे. अशाप्रकारे दोन्ही देशांमधील व्यापार साधारणत: 6 लाख कोटी रुपयांचा असून त्याचा समतोल मोठय़ा प्रमाणावर चीनकडे झुकलेला आहे. त्यामुळे भारताने चिनी वस्तुंवर बहिष्कार टाकल्यास चीनला त्याचा जबर आर्थिक फटका बसू शकतो.
चिनी मालापासून मुक्ती संपूर्णत: शक्य नसल्याचे मत काही तज्ञांनी व्य़क्त केले आहे. कारण औषध निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल चीनकडून मोठय़ा प्रमाणावर घेतला जातो. तसेच खते, इलेक्ट्रॉनिक साधने आदी महत्त्वाच्या क्षेत्रातही भारतात चीनचा बोलबाला आहे. तथापि, निर्धारपूर्वक प्रयत्न केल्यास भारतातही हा माल बनवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. त्यामुळे त्वरीत शक्य नसले तरी येत्या काही वर्षात भारत चीनवरील आपले अवलंबीत्व लक्षणीयरित्या कमी करून आत्मनिर्भर बनण्याच्या दिशेने मुसंडी मारू शकतो, असेही अनेक तज्ञांचे मत आहे.