सुरक्षा दलांकडून मोर्चेबांधणी : पंतप्रधानांनी आजमावली सर्वपक्षियांची मते : चीनच्या वस्तूंवर नियंत्रणाचे प्रयत्न
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारत-चीन यांच्यातील तणावपूर्ण वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी विविध पक्षांच्या नेत्यांची मते जाणून घेतली. सर्वपक्षीय व्हर्च्युअल बैठकीमध्ये हुतात्मा जवानांना सर्वप्रथम आदरांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी उपस्थितांसमोर तणावाबाबतची सद्यस्थिती मांडल्यानंतर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्यासह अन्य नेत्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले. सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यास विलंब केल्याचा आरोप करत चीनच्या घुसखोरीची माहिती मिळाल्यानंतर लगेचच यावर सर्वपक्षीय चर्चा व्हायला हवी होती, असे मत सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केले. तर, देशाची अखंडता अबाधित ठेवण्यासाठी तृणमूल काँग्रेस सरकारसोबत असल्याची हमी ममता बॅनर्जी यांनी दिली. एकंदर सर्वच पक्षांनी भारतीय सुरक्षा दलामार्फत होणाऱया कारवाईला गती देण्यासाठी पाठिंबा दर्शविल्याचे बैठकीनंतर स्पष्ट झाले.
चीनसोबत सध्या चालू असलेला वाद आणि चीनबाबत सद्यस्थिती यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सायंकाळी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी, बसप नेत्या मायावती यांच्यासह शिवसेनेतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तर राष्ट्रवादीतर्फे शरद पवार सहभागी झाले होते. भारत-चीनसोबत वाढलेल्या संघर्षावर या बैठकीत चर्चा झाली. ही बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्स पद्धतीने पार पडली.
सर्वपक्षीय बैठकीसाठी इतका विलंब का? : काँग्रेस
चीनच्या सैन्याने मे महिन्याच्या प्रारंभीच भारतीय हद्दीमध्ये घुसखोरी केली होती. त्यानंतर जवळपास दीड महिन्याने ही बैठक होत आहे. घुसखोरीची माहिती मिळताच केवळ चर्चेवर भर न देता प्रत्यक्ष कारवाईसाठी पावले उचलायला हवी होती, असे बैठकीमध्ये काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी म्हणाल्या. भारतीय गुप्तचर यंत्रणेला घुसखोरीची माहिती मिळाली नाही काय? सॅटेलाईटच्या माध्यमातून छायाचित्रे मिळाली नाहीत काय? असे विविध प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.
सत्ताधारी भाजप सरकारवर सर्व राजकीय पक्षांनी, विशेषत: काँग्रेसकडून या भारत-चीन तणावावर सविस्तर निवेदन देण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. तसेच चीनकडून सीमारेषेचे होणारे उल्लंघन आणि सीमा संघर्षावरील राजकीय सहमती आवश्यक असल्यामुळे या बैठकीला अधिक महत्व प्राप्त झाले आहे. बैठकीपूर्वी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी सर्व प्रमुख पक्षांच्या अध्यक्षांशी संपर्क साधला होता.
15 पक्षांचा बैठकीत सहभाग
बैठकीला एकूण 15 राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. लोक जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष चिराग पासवान, शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल, टीआरएस प्रमुख आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, बीजू जनता दलाचे अध्यक्ष आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, माकपचे महासचिव सीताराम येचुरी, वायएसआर काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, जेडीयूचे अध्यक्ष आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, द्रमुकचे अध्यक्ष एमके स्टॅलिन, समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचाही बैठकीत सहभाग होता.
आप, राजद, टीडीपीला आमंत्रण नाही
आम आदमी पार्टीला या बैठकीसाठी आमंत्रण न मिळाल्याने अरविंद केजरीवाल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय जनता दल आणि टीडीपी यांनाही आमंत्रित केले नसल्यामुळे नवीन वाद सुरू झाला आहे. वास्तविक 5 खासदार असलेल्या पक्षांना चर्चेत बोलविण्यात आले आहे. परंतु या तिन्ही पक्षांचे खासदार संसदेत 5 पेक्षा कमी असल्यामुळे त्यांना आमंत्रण नसल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे.