नेपाळमध्ये सध्या राजकीय खदखद सुरू आहे. या देशाचे पंतप्रधान के. पी. ओली शर्मा यांच्याविरोधात त्यांच्याच पक्षात बंड पुकारण्यात आले असून त्यांचे प्रतिस्पर्धी पुष्पकमल दहल (प्रचंड) यांनी त्यांचे त्यागपत्र मागितले आहे. या घडामोडी सध्याच्या परिस्थितीत भारतासाठी अतिशय महत्त्वाच्या व संवेदनशील आहेत. त्यामुळे त्यांचा परामर्ष घेणे आवश्यक आहे. नेपाळ हे भारताच्या उत्तरेला लागून हिमालयाच्या पर्वत रांगांमध्ये सामावलेले राज्य. भारताला सांस्कृतिक आणि भौगोलिक अशा दोन्ही दृष्टींनी सर्वात जवळचे. शिवाय या राष्ट्राला समुद्रतट नसल्याने ते व्यापार व जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी (निदान आतापर्यंत तरी) भारतावरच अवलंबून. परिणामी त्याचे भारताशी संबंध जिव्हाळय़ाचे आणि नजीकचे मानले गेले. 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर प्रारंभीची अनेक दशके नेपाळशी हे संबंध भौगोलिक परिस्थितीमुळे व सांस्कृतिक जवळीकीमुळे अति आपुलकीचे राहिले. काही मतभेद व कुरबुरी होत असत. पण त्या अपवादात्मक. गेल्या 25 वर्षांपासून परिस्थितीत झपाटय़ाने बदल घडले. नेपाळच्या उत्तरेला असणाऱया चीन या महाकाय आकाराच्या व तितकीच महाकाय विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा जोपासलेल्या देशाचे सामर्थ्य प्रचंड वाढले. त्या देशाने कोणताही गाजावाजा न करता व्यवहारी आणि कालसुसंबद्ध आर्थिक धोरणे आखून त्यांचे झपाटय़ाने क्रियान्वयन केले. परिणामी चीनची आर्थिक शक्ती आश्चर्य वाटावे अशा वेगाने वाढली. भारताच्या तुलनेत ती किती वाढली हे एकाच आकडेवारीने पुरेसे स्पष्ट व्हावे. 1978 मध्ये भारताचा जगाच्या अर्थव्यवस्थेतील वाटा साधारण 3 टक्के होता तर त्याचवर्षी चीनचा 3.6 टक्के, अर्थात, भारतापेक्षा अवघा 0.6 टक्के अधिक होता. आता 2019 मधील परिस्थिती पहा. चीनचा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाटा 14.8 टक्क्यांवर पोहचला आहे. तर भारताचा वाटा 3.5 टक्क्यांचा आहे. याचाच अर्थ असा की जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आपण गेल्या 41 वर्षांमध्ये जवळपास आहे त्याच स्थितीत आहोत, तर चीनची अर्थव्यवस्था याच कालावधीत आपल्यापेक्षा जवळपास 5 पट वाढली आहे. हे यश चीनने योग्य वेळी योग्य आर्थिक धोरणे स्वीकारल्याने आणि त्यांचे सातत्यपूर्ण क्रियान्वयन केल्याने साध्य केले आहे. आपल्या देशाने मात्र 1947 पासूनच जो आर्थिक धोरणांचा गोंधळ घालण्यास प्रारंभ केला तो आजही निस्तरता आलेला नाही. कोणत्याही देशाच्या सामरिक (सैनिकी) सामर्थ्याचा संबंध आर्थिक सबलतेशी असतो. त्यामुळे चीनचे सामरिक सामर्थ्यही याच चार दशकांमध्ये प्रचंड वाढले. चीनचे हे सामर्थ्य वाढण्यास भारताचाही अतिसज्जनपणा (व्यवहारी भाषेत मूर्खपणा) कारणीभूत आहे याचा विसर पडू शकत नाही. ज्या काळात चीनने सर्व लक्ष त्याचे सामर्थ्य वाढवण्यावर केंद्रीत केले होते, त्याच 1948 ते 1966 या काळात भारताचे नेतृत्व जागतिक शांततेची जबाबदारी जणू आपल्यावरच आहे असे मानत होते. भारत कमजोर राहिला तरी चालेल पण जगात शांतता नांदली पाहिजे, असेच आपले धोरण होते की काय, नकळे. पण परिणाम मात्र तसेच दिसून येतात. चीनचे ‘मन जिंकण्या’साठी भारताने चीनच्या तिबेटमधील अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष केले. संपूर्ण काश्मीर ताब्यात घेण्याची सुवर्णसंधी चालून आलेली असतानाही काश्मीरचा 60 टक्के भाग पाकिस्तान आणि चीन यांना खुशाल बळकावू दिला. आज याच चुका आपल्या सुरक्षेसाठी धोका बनल्या आहेत हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 1978 मध्ये चीनचे नेते डेंग झ्यावपिंग यांनी चिनी जनतेला ‘श्रीमंत व्हा’ असा (चीन कम्युनिस्ट देश असूनही) आदेश देण्याचे व्यवहारी शहाणपण दाखविले. चिनी जनतेनेही पुरोगामी काथ्याकूट न करता हा आदेश शिरोधार्ह मानून परिश्रम केले आणि देशाचे सामर्थ्य अचाट वाढविले. याच काळात भारत ‘समाजवादा’च्या भुलभुलैयात वावरत होता. परिणामी भारताची ताकद चीनच्या तुलनेत मर्यादित प्रमाणात वाढली. चीनने त्याच्या आर्थिक सामर्थ्याचा उपयोग करून भारताभोवतीचे पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका इत्यादी देश आपल्या कहय़ात घेण्यास गेल्या पंधरा वर्षांपासून जोरदार प्रारंभ केला. गतगाळातील जखमा आजही ओल्या असतील आणि ठसठसत रहात असतील तर गतकाळाची आठवण ताजी ठेवावीच लागते. सध्या नेपाळमध्ये चीनच्याच ओंजळीने पाणी पिणारे के. पी. ओली शर्मा हे पंतप्रधान आहेत. त्यामुळे लडाखमध्ये चीनने भारताची कुरापत काढण्याच्याच काळात नेपाळनेही चीनच्या जीवावर आपल्याला वाकुल्या दाखविल्या आहेत. नेपाळमध्ये भारताप्रमाणेच लोकशाही आहे. तेथेही आपल्याप्रमाणे विविध विचारसरण्या मानणारे अनेक पक्ष आहेत व ते आलटून पालटून सत्तेवर येत असतात. सध्या नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता असल्याने भारताला सर्वाधिक त्रास देण्याची ‘हीच ती वेळ’ साधण्याचा प्रयत्न चीन करीत असल्याचे दिसून येते. अर्थात, नेपाळमध्येही चीनच्या प्रभावात किती जायचे यावर मतभेद असल्याचे दिसते. म्हणूनच ओली यांचे त्यांच्या पक्षातील प्रतिस्पर्धी पुष्पकमल दहल (प्रचंड) यांनी ओली यांच्या धोरणांना विरोध करून त्यांच्या त्यागपत्राची मागणी केली आहे. प्रचंड हे देखील भारतवादी आहेत असे नव्हे. तथापि, ओली यांच्या मानाने त्यांचे चीनप्रेम आणि भारतविरोध कमी असल्याचे पूर्वीही काहीवेळा अनुभवास आले आहे. तेव्हा नेपाळमधील घडामोडी भारतासाठी अत्यधिक महत्त्वाच्या असून ओली विरुद्ध प्रचंड या द्वंद्वाचा काय परिणाम समोर येतो यावर दिल्लीतूनही बारकाईने दृष्टी ठेवली जाणार, हे निश्चित. चीनसमोर न झुकण्याचा निर्धार आपल्या सरकारने केलेला दिसतो. म्हणूनच चीनला आर्थिक फटका देणारे निर्णय घेतले गेले आहेत. हे कणखरपणाचे धोरण सातत्याने अवलंबिणे आपल्यासाठी अनिवार्य आहे. याच भारत-चीन खडाखडीतील नेपाळ ही देखील एक कडी आहे आणि भारताने त्याकडेही सावधपणे आणि सजगपणेच लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
Previous Articleमेडिकल कॉलेजच्या जागेचा प्रश्न सुटला
Next Article जागतिक बँकेकडून 750 दशलक्ष डॉलर्सची मदत
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.