भारताचा समर्थक नेपाळी काँग्रेसशी हातमिळवणी शक्य
वृत्तसंस्था / काठमांडू
चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे उपमंत्री नेपाळमधून रिकाम्या हाती परतल्यावर आता देशाचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली हे ड्रगनला आणखी एका धक्का देण्याच्या तयारीत आहेत. नेपाळी काँग्रेसचे प्रमुख शेरबहादुर देउबा आणि ओली यांच्यात आघाडी होण्याची चिन्हे आहेत. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांच्या संसद विसर्जित करण्याच्या निर्णयाला रद्दबातल ठरविल्यास ओली आता पुष्पकमल दहल प्रचंड यांना बाजूला सारून देउबा यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन करू शकतात.
नेपाळी काँग्रेस पारंपरिक स्वरुपात भारत समर्थक पक्ष मानला जातो. तर चीनने नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात एकजूट कायम ठेवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले होते. ओली यांनी नेपाळी काँग्रेससोबत आघाडीचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत, असे विधान नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित महिला संघटनेच्या एका नेत्याने केले आहे.
नवे सरकार स्थापन करणार
देउबा यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार स्थापन करणार असल्याचे ओली यांनी म्हटल्याची माहिती महिला नेत्याने दिली आहे. निवडणूक होईपर्यंत नेपाळी काँग्रेससोबत मिळून आळीपाळीने सरकार स्थापन करणार आहोत. संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय रद्द होण्याची शक्यता नसल्यात जमा असल्याचे ओली यांनी स्वतःच्या समर्थकांना सांगितल्याचे समजते. तसेच विरोधकांच्या संयुक्त निदर्शनात नेपाळी काँग्रेसने भाग न घेतल्याने दोघेही एकत्र येत असल्याच्या चर्चेला बळ मिळाले आहे.
देउबा यांचा लाभ
परंतु रामचंद्र पौडेल यांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळी काँग्रेसच्या एका गटाने पक्षाध्यक्ष देउबा यांच्यावर उघड टीका केली आहे. ओली यांना देउबा प्रभावीपणे विरोध करत नसल्याचे पौडेल यांनी म्हटले आहे. देउबा 2017 पासून पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. पुढील महिन्यात होणाऱया निवडणुकीत ते पुन्हा एकदा अध्यक्षपदासाठी शड्डू ठोकणार आहेत. ओली यांचा संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय आता देउबा यांच्यासाठी वरदान ठरला आहे. देउबा यांना कुठल्याही स्थितीत लाभ होणार आहे.
ओली अन् देउबा
सर्वोच्च न्यायालयाने संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय रद्द केल्यास देउबा पंतप्रधान होऊ शकतात. अन् निवडणूक झाल्यास नेपाळी काँग्रेसमधील अध्यक्षपदाची निवड स्थगित होऊ शकते. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष औपचारिक स्वरुपात वेगळा झाल्यास नेपाळी काँग्रेस सत्तेवर येण्याची पूर्ण शक्यता आहे. ओली आणि देउबा यांची भेट झाल्यावरच नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातील संकट चिघळले आहे. मागील तीन वर्षांमध्ये देउबा यांनी ओली यांच्या निर्णयाला मोठा विरोध दर्शविला नव्हता. नेपाळी काँग्रेससह जनता समाजवादी पक्षालाही ओली सोबत घेऊ शकतात.