रस्ते-महामार्ग-रेल्वे प्रकल्पांमधील कंत्राटे रोखली : दूरसंचार-उद्योग कंपन्यांमधील सहभागही धोक्याच्या छायेत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गलवान खोऱयातील संघर्षावरून भारत-चीनमध्ये निर्माण झालेला तणाव आता आणखीनच चिघळू लागला आहे. चीनवर दबाव आणण्यासाठी भारताने ऍप्सवर बंदी आणल्यानंतर आता रस्ते-महामार्ग-रेल्वे प्रकल्प निर्मितीच्या कामात सहभागीदार असलेल्या कंपन्यांची कंत्राटे रोखण्याचा निर्णयही घेतला आहे. केंद्रीय भूपृ÷ वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर दूरसंचार क्षेत्रातील चीनच्या कंपन्यांच्या सहभागही रोखण्याचा पवित्रा भारताने घेतला आहे. एकीकडे भारतातून अशापद्धतीने थेट पावले उचलली जात असताना चीनकडूनही भारतीय वृत्तपत्रे, सोशल मीडियाच्या साईट्सवर बंदी आणली जात असल्याचे समजते.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार चिनी कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी करुन घेतले जाणार नाही. चिनी कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी भारत परवानगी देणार नाही. याशिवाय भागिदारीच्या माध्यमातूनही कोणत्याच चिनी कंपनीला देशातील रस्तेनिर्मितीचे काम दिले जाणार नाही, असे नितीन गडकरी यांनी बुधवारी जाहीर केले. चिनी कंपन्यांनी भागीदार असलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून आपल्या देशात येण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांनाही रोखण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
औद्योगिक क्षेत्रातही अटकाव
औद्योगिक क्षेत्रापासूनही चिनी गुंतवणुकदारांना लांब ठेवण्याचा पवित्रा भारताने घेतला आहे. त्यादृष्टीने भारतीय कंपन्यांसाठी पात्रता निकषांमधील नियमांमध्ये शिथिलता आणत ‘आत्मनिर्भर भारत’वरच भर दिला जाणार आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये परदेशी गुंतवणूक आणि भागिदारीला महत्त्व देताना चीनला मात्र संधी दिली जाणार नाही. चिनी कंपन्यांवर बंदी आणणारे धोरण लवकरच आणले जाईल, असे गडकरी यांनी सांगितले. चिनी कंपन्यांना अटकाव केल्यास आपोआपच देशातील कंपन्यांना कंत्राटे मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल, असे ते म्हणाले.
रेल्वेमधूनही ‘सीआरएससी’ची हकालपट्टी
पूर्व भारतात रेल्वे प्रकल्पांची काही कामे चिनी कंपन्यांकडून करून घेतली जात आहेत. यासंबंधी चीन रेल्वे सिग्नल अ?Ÿण्ड कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशनशी (सीआरएससी) करण्यात आलेला करार रद्द करण्यावर एकमत झाले आहे. पाच वर्षांपूर्वीच 2016 मध्ये ‘सीआरएससी’ला हे कंत्राट देण्यात आले होते. या कंत्राटानुसार 400 किमी रेल्वेमार्गांवरील सिग्नल यंत्रणा बसवणे आणि देखभालीचे काम चिनी कंपनी करणार होती. मात्र, हे कंत्राट आता रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे.
दूरसंचारमधील दरवाजेही बंद
दूरसंचार मंत्रालायनेही चीनच्या विरोधात पावले टाकत बीएसएनएल 4-जी अपग्रेडेशनसाठी काढलेल्या निविदा बुधवारी रद्द केल्या. यापूर्वी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतील तरतुदीनुसार चीनच्या कंपन्यांना कंत्राट मिळण्याची शक्यता गृहीत धरून अपग्रेडेशनसाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्या निविदांची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाणार असून त्यासाठी सहा जणांची समिती नेमण्यात येणार आहे. मात्र, सुधारित निविदा काढताना चीनच्या कंपन्यांना त्यामध्ये घुसखोरी करता येणार नाही याची पुरेपूर काळजी सरकारकडून घेतली जाणार आहे.
अमेरिकेचाही चीनला ‘जोर का झटका’
भारत-चीनमध्ये ‘बंदीयुद्ध’ सुरू असतानाच अमेरिकेनेही देखील चीनला मोठा झटका दिला आहे. अमेरिकन सरकारने चीनच्या दोन मोठय़ा कंपन्या देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे. या कंपन्यांमध्ये हय़ुवाई टेक्नॉलॉजी आणि झेटीई कॉर्पचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनने 5-0 मतांच्या आधारावर या कंपन्यांना धोकादायक ठरवले आहे. अमेरिकेने या कंपन्यांसोबत केलेले 8.3 बिलियन डॉलर्सचे करार थांबविण्यात आले आहेत. आता अमेरिकेत या दोन कंपन्यांच्या व्यवसायावर बंदी घालण्यात आली आहे. अमेरिकेने यापूर्वीही हय़ुवाई सोबतच्या वादानंतर कंपनीला काळय़ा यादीत टाकले होते.
मुकुल रोहतगींचा ‘स्वदेशी’ बाणा !
माजी अ?Ÿटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात टिकटॉक अ?Ÿपची बाजू मांडण्यास नकार दिला आहे. चिनी अ?Ÿपची वकिली आपण करणार नसल्याचे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले आहे. भारत सरकारने टिकटॉकसह 59 ऍपवर बंदी घातल्यानंतर हा वाद आता न्यायालयात पोहोचण्याची चिन्हे आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर रोहतगी यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना ‘स्वदेशी’ बाणा दाखवून दिला.