पायाभूत सुविधा कार्यांना मोठा वेग, अंतर भरून काढण्याचे धोरण
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
लडाख सीमेवरचे चीनबरोबरचे शीतयुद्ध अद्याप सुरूच असताना, भारताने लडाख ते अरुणाचल प्रदेश या पट्टय़ातील चीन समवेतच्या संपूर्ण सीमारेषेवर सेनेसाठीच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्याची प्रक्रिया अखंडपणे सुरू ठेवली आहे. सीमेवर कोणत्याही स्थानी आणि कोणत्याही वेळी तणाव निर्माण झाला, किंवा चीनने आगळीक करण्याचा प्रयत्न केला, तर काही मिनिटाच्या आत तेथे जवळच्या सेनातळावरून पुरेसे सैनिक पाठविण्याची व्यवस्था केली जात आहे.
चीनसमवेत भारताची साधारणतः तीन हजार किलोमीटर लांबीची सीमारेषा आहे. या सीमेवरील अनेक बिंदू हे संवेदनशील मानले जातात. या बिंदूंवर पूर्वी भारत आणि चीन यांच्या सैनिकांमध्ये संघर्ष झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार येण्यापूर्वी या सीमेवर पायाभूत सुविधांची निर्मिती जवळपास नव्हती. मात्र, चीनने त्याच्या बाजूकडे सीमपासून लगतच मोठय़ा पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे सीमेवरील तयारीच्या संदर्भात भारत आणि चीन यांच्यात बरेच मोठे अंतर पडले होते. ते अंतर भरून काढण्याच्या दिशेने भारताची पावले वेगाने हालचाली चालविल्या असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
रस्ते, बोगद्यांची निर्मिती
सीमेवर सैनिक व वाहने यांचा संचार सुलभ व्हावा, म्हणून रस्ते आणि बोगदे तयार केले जात आहेत. त्याचप्रमाणे सुसज्ज सेनातळही स्थापन केले आहेत. चीनशी लडाखचा संघर्ष सुरू झाला, त्याच्याही आधीपासून भारताने ही तयारी सुय् केली. संघर्षानंतर या प्रक्रियेला चांगलाच वेग आला, आता सीमेवर पूर्वी विचार सुद्धा मनात आला नव्हता, अशा दुर्गम स्थानांवरही भारताने रस्ते बांधले आहेत.
ःउष्ण झऱयांचा प्रदेश, गोग्रा आणि डेमचोक येथे नो मॅन्स लँडमध्ये चीनने आपले सैनिक घुसवले होते. त्यामुळे भारतानेही या मावरहित स्थानी मोठय़ा प्रमाणात सैकि आणले आहेत. त्यांची हालचाल सुलभ व्हावी म्हणून रस्ते बांधले आहेत.
रस्त्यांप्रमाणेच मोठय़ा डोंगराळ भागात बोगदे बांधले आहेत. याशिवाय प्रक्षेपणास्त्र व अग्निबाण डागण्यासाठी यंत्रणा उभी केली. चीनशी गोडीगुलाबीचे आणि नरमाईचे धोरण उपयोगी पडणार नाही हे या केंद्र सरकारने चांगलेच जाणले असून त्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये 1,200 किलोमीटरचे रस्ते पूर्ण झाले असून यापैकी 163 किलोमीटरचे रस्ते राजस्थानात पाकिस्तानला लागून असणाऱया सीमारेषेजवळ आहेत, अशी माहिती देण्यात आली.
एकंदर 3 हजार 323 किलोमीटरचे रस्ते बांधण्याची योजना आहे. यांपैकी 45 रस्त्यांचे बांधकाम पूर्णत्वास गेलेले आहे. खरेतर या रस्तांचे आणि बोगद्यांचे काम अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळातच संमत करण्यात आले होते. वाजपेयींच्या काळात कामाचा प्रारंभ झाला होता. पण 2014 मध्ये वाजपेयींचे सरकार जाऊन काँगेसप्रणित सरकार आल्यानंतर या कामांकडे जवळपास पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले होते. याच 10 वर्षांमध्ये चीनने भारताला लागून आपल्या पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड वाढ करून आपला किल्ला भक्कम करून टाकला होता. मागच्या सरकारच्या या बोटचेप्या आणि उदासिन भूमिकेमुळे देशाला चीनच्या स्पर्धेत फार मोठी हानी सोसावी लागली, असे मत काही निवृत्त सेनाधिकाऱयांनी मांडले आहे.
सेतूनिर्मिती विशेष वेगाने
सीमेवर पुलांची किंवा सेतूंची निर्मिती विशेष वेगाने चालली आहे. गेल्या सात वर्षांमध्ये 74 स्थायी सेतूंची निर्मिती पूर्ण झाली. त्याच्या पूर्वीच्या दहा वर्षांमध्ये अवघे चार सेतू बांधून झाले होते. अनेक पूल गेली दहा वर्षे अधवट अवस्थेत होते. हे सारे प्रकल्पा पाच वर्षांमध्ये पूर्ण करण्यात आले आहेत.
निर्मितीला गती
ड पूल, रस्ते, बोगदे बांधकामांना सीमेवर मोठी गती
ड सैनिक तळ आणि युद्ध आस्थापनांचीही निर्मिती
ड कोणत्याही संघर्षबिंदूवर किमान वेळेत सैन्यनियुक्ती
ड युद्ध विमानांसाठी विमानतळ निर्मितीलाही प्राधान्य