ऑनलाईन टीम / बीजिंग :
चीन आज आपला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. संरक्षणविषयक वाढते धोके लक्षात घेऊन चीनने संरक्षण बजेटमध्ये 7.1 टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी 17.57 लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण बजेट चीन सरकारने प्रस्तावित केले आहे, जे वार्षिक वाढीवर 7.1 टक्के आहे. चायना डेलीने पंतप्रधान ली केकियांग यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांच्या हवाल्याने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. भारताच्या तुलनेत संरक्षण बजेटमधील ही वाढ भारताच्या 2022 सालच्या 5.25 लाख कोटींच्या संरक्षण बजेटच्या तिपटीहून अधिक आहे.
दरम्यान, चीनने संरक्षण खर्चात वाढ केल्यानंतर तो भारतासाठी धोक्याचा ठरू शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे. किंबहुना चीन दरवर्षी संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करत असतो. संरक्षण बजेटमध्ये वाढ झाल्यानंतर चीन एलएसीवर लष्करी जवानांची संख्या वाढवू शकतो आणि बेकायदा घुसखोरी करण्याचाही प्रयत्न करू शकतो.
मागील वर्षी चीनचा संरक्षण खर्च पहिल्यांदाच 15 हजार अब्ज रुपयांच्या पुढे गेला होता. चीनच्या संसदेत सादर केलेल्या कार्य अहवालात चीनचे पंतप्रधान ली यांनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीला व्यापक युद्ध सज्जता अधिक सखोल करण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की, पीएलएला देशाचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि विकासाच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी दृढ आणि लवचिक मार्गाने लष्करी संघर्ष करण्याची गरज आहे. पूर्व लडाखमधील गतिरोध आणि अमेरिकेबरोबरचा वाढता राजकीय आणि लष्करी तणाव या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या संरक्षण बजेटमध्ये चीनकडून वाढ करण्यात आली आहे. अमेरिकेनंतर चीनचे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे संरक्षण बजेट आहे.