रायपूर / वृत्तसंस्था
छत्तीसगडचे आरोग्य मंत्री टी. एस. सिंहदेव यांच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी होणार आहे. मात्र, ही चौकशी ईडी किंवा सीबीआय यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडून होणार नसून ती छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्याकडूनच होणार आहे. त्यामुळे छत्तीसगडच्या राजकारणात राजस्थान सारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता राजकीय तज्ञांकडून वर्तविण्यात येत आहे.
आरोग्य मंत्री सिंहदेव हे बघेल यांचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी मानले जातात. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्याला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, अडीच वर्षांनंतर बघेल यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास नकार दिला. त्यामुळे सिंहदेव कमालीचे नाराज झाले. त्यांनी दिल्लीला जाऊन एक वर्षांपूर्वी राहुल गांधी यांची भेट घेऊन त्यांना आश्वासनाची आठवण करुन दिली होती. तथापि, राहुल गांधी यांनी बघेल यांच्या पारडय़ातच आपले वजन टाकल्याने सिंहदेव यांना परतावे लागले होते.
सिंहदेव यांची अडचण संपविण्यासाठी बघेल यांनीच त्यांच्या जमीनींच्या व्यवहारांची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे, असा आरोप सिंहदेव यांनी केला आहे. काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील भाजपचे नेते अलोक दुबे यांनी सिंहदेव यांच्या जमीनींसंबंधी तक्रारी पंतप्रधान कार्यालयाकडे कागदपत्रांसह पाठविल्या होत्या. याच तक्रारींची प्रत त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयालाही पाठविली होती. याच माहितीच्या आधारावर मुख्यमंत्री बघेल यांनी या चौकशीचे आदेश दिले आहेत, असा आरोप सिंहदेव यांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यात आणि मुख्यमंत्री बघेल यांच्यात असलेली मतभेदांची दरी आणखी रुंदावणार अशी शक्यता आहे. या संघर्षाचा परिणाम म्हणून काँगेसच्या अडचणी वाढू शकतात असे बोलले जाते.