देवभूमी केरळमधील संघर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील वन्यजीव अभयारण्य आणि नॅशनल पार्कसभोवतालचा एक किलोमीटरचा परिसर इको सेन्सिटिव्ह झोन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिल्याचे तीव्र पडसाद केरळमध्ये उमटले. सामान्य शेतकरी आणि चर्चमधूनही या विरोधात आवाज उमटला. गेले महिनाभर या आंदोलनाची व्याप्ती वाढतच आहे. राज्यातील एलडीएफ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन इको-सेन्सिटिव्ह झोनमुळे होणाऱया परिणामांची माहिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे पर्यावरणवादी या आदेशाचे स्वागत करत असतानाच दुसरीकडे शेतकरी लोकसंख्येची घनता आणि भौगोलिक वैशिष्टय़े या मुद्दय़ांवर ‘केस टू केस’ आधारावर निर्णय घेण्याची मागणी करू लागला आहे. स्थानिकांना मोबदला न देता त्यांच्या जमिनीतून बेदखल करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची शेतकऱयांची भावना बनली आहे.
इको सेन्सिटिव्ह विरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे ऍलेक्स ओझुकायल यांच्या म्हणण्यानुसार इको सेन्सिटिव्ह झोनमुळे व्यावसायिक शेतीवर निर्बंध येतील, जी शेतकऱयांशी निगडीत आहे. केवळ लोकवस्तीला अनुकूल लागवडीला परवानगी असेल आणि वृक्षतोडीवर निर्बंध येतील. शेतजमिनीभोवती सौरकुंपण घालण्यास वनविभाग परवानगी देणार नाही. त्यामुळे वन्यप्राण्यांचा उपद्रव वाढेल. नाईलाजास्तव शेतकऱयांना स्थलांतर करावे लागेल. शेतकऱयांना भरपाई न देता त्यांच्या वस्तीतून बाहेर करण्याचा हा डाव आहे.
फेरविचार याचिका दाखल करण्यापूर्वी संरक्षित वनक्षेत्राभोवतालचे एक किलोमीटर क्षेत्र ईएसझेड करण्याबाबत राज्य सरकारने 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी घेतलेला निर्णय रद्द करावा. राज्य सरकारने वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 नुसार केरळमधील 24 वन्यजीव अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानांबाबत अंतिम अधिसूचना जारी केलेली नाही. अंतिम अधिसूचना जारी करण्यासाठी त्यांना त्या क्षेत्रातील स्थानिकांचे नुकसान भरपाईचे दावे निकाली काढावे लागतील. केरळमधील संरक्षित जंगलांमध्ये खासगी वसाहती आहेत. त्यामुळे सरकारने संरक्षित क्षेत्राच्या आत एक किलोमीटर क्षेत्राची सीमा पुन्हा रेखाटली पाहिजे आणि ती स्थलांतरित केली पाहिजे. त्यामुळे मानवी वस्ती वाचण्यास मदत होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
संरक्षित क्षेत्राभोवती इको-सेन्सिटिव्ह झोन लागू केल्यामुळे निर्बंध येणार आहेत. असे असले तरी घरे बांधण्यासाठी किंवा वैयक्तिक वापरासाठी टाईल्स अथवा विटा तयार करण्यासाठी माती उत्खननाला मनाई करण्यात आलेली नाही. मात्र, सॉ मिल, प्रदूषण करणारे उद्योग, सरपणाचा व्यावसायिक वापर, मोठय़ा जलविद्युत प्रकल्पांची स्थापना, घातक पदार्थांचा वापर अथवा उत्पादन, राष्ट्रीय उद्यानांवरून विमानोड्डाण, नैसर्गिक जलक्षेत्रात सांडपाणी सोडणे किंवा घनकचरा टाकणे यावर प्रतिबंध आहेत.
पावसाचे पाणी साठविणे, स्थानिक लोकांद्वारा सुरू असलेली शेती आणि फलोत्पादन, सेंद्रिय शेती यावर कोणतेही निर्बंध लादण्यात येणार नाहीत.
वृक्षतोड (संबंधित प्राधिकरणाच्या मंजुरीने), हॉटेल्स आणि रिसॉर्टची स्थापना, कृषी व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल, जलस्रोतांचा व्यावसायिक वापर, इलेक्ट्रिक केबलची उभारणी, हॉटेल्स आणि लॉजच्या परिसराला कुंपण घालणे, दुकानदारांकडून पॉलिथिन पिशव्यांचा वापर, रस्त्यांचे रुंदीकरण, रात्रीची वाहतूक, साईन बोर्ड आणि होर्डिंग्ज यासाठी संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरीची आवश्यकता आहे.
मार्गदर्शक तत्वांचा संदर्भ
सर्व वन्यजीव अभयारण्ये, संरक्षित वनजमिनी आणि राष्ट्रीय उद्यानांच्या हद्दीत एक किलोमीटरचा ईको सेन्सिटिव्ह झोन तयार करण्याचा निर्णय न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने दिला. तामिळनाडूच्या निलगिरी जिल्हय़ातील वनजमिनींच्या संरक्षण करण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला. भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने फेब्रुवारी 2011 मध्ये जारी केलेल्या बफर झोनवरील मार्गदर्शक तत्वांचा संदर्भ या निकालात देण्यात आला आहे.
मानवी वस्ती वगळून झोन लागू
केरळ वनविभागाचे प्रमुख अधिकारी बेनिचेन थॉमस यांच्या मतानुसार शेतकऱयांच्या हिताला कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. फक्त खनिज उत्खनन, रेड कॅटॅगिरीतील प्रदूषणकारी उद्योग आणि मोठे जलविद्युत प्रकल्प यांच्यावर प्रतिबंध असतील. आता वनक्षेत्राभोवती दहा किमी परिसरात इको सेन्सिटिव्ह झोन आहेच. मात्र, त्यामुळे केणी बाधित झालेले नाही. इको सेन्सिटिव्ह झोन हे पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत मांडण्यात आले आहे. केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने केरळमधील सर्व 24 वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये ईएसझेड घोषित करणारी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. मानवी वस्ती वगळून झोन लागू करण्याच्या सूचना आम्ही दिल्या आहेत.
शेतकरी, व्यापाऱयांचे आंदोलन
या निर्णयावर केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी करत केरळमधील सत्ताधारी सीपीआय (एम) ने इडुक्की जिल्हय़ात बंद पाळला. वायनाड जिल्हय़ात शेतकरी, व्यापारी संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांनी निदर्शने केली.
जगण्याचा प्रश्न निर्माण होईल
केरळमधील वन्यजीव अभयारण्यांची व्याप्ती एकूण आठ लाख एकर आहे. जर त्यांच्या सीमेपासून एक किमी ईएसझेडचे सीमांकन केले तर शेतजमिनींसह सुमारे 4 लाख एकर मानवी वसाहती त्या क्षेत्रात येतील. त्यामुळे या लोकांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. राज्यातील सुमारे 20 शहरे बाधित होतील.
– ऍलेक्स ओझुकायल, अध्यक्ष, केरळ इंडिपेंडंट फार्मर्स असोसिएशन
इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येणाऱया लोकांच्या हिताचा विचार होणे आवश्यक आहे. सरकार या समस्येवर कायदेशीर उपाय शोधेल. केंद्र सरकारसमोरही हा मुद्दा मांडला जाईल.
– पी. विजयन, मुख्यमंत्री
अस्तित्व धोक्यात येईल!
जैवविविधता तज्ञांच्या मते इको सेन्सिटिव्ह झोन मनुष्य आणि प्राण्यांमधील संघर्ष कमी करेल. वन सीमावर्ती भागात हे निर्बंध आधीच लागू आहेत. या आदेशाचा परिणाम शेतकरी जीवनावर होणार नाही. शेतकऱयांना निवासी इमारती बांधण्यासाठी वनविभागाची परवागी घ्यावी लागेल. इडुक्की आणि वायनाडसारख्या जिल्हय़ात शहरे जंगलांच्या सीमेजवळ आहेत. तेथे या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकेल. इडुक्की जिल्हय़ातील उच्चश्रेणी संरक्षण समितीने न्यायालयाच्या आदेशाला विरोध केला आहे. तसेच वायनाड जिल्हय़ातील सुलथान बथरी येथील रहिवासी आणि व्यापाऱयांनीही ईएसझेडचा विरोध केला आहे. चोहोबाजूने घनदाट जंगलांनी वेढलेल्या या शहराचे अस्तित्व धोक्यात येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
पर्यटनासाठी प्रसिद्ध केरळ
जागतिक नकाशावर केरळ हे पर्यटकांच्यादृष्टीने हॉट डेस्टिनेशन आहे. जगभरातून लाखो पर्यटक दरवर्षी पर्यटनासाठी देवभूमी केरळमध्ये येतात. 24 अभयारण्ये, नॅशनल पार्क, सरोवरे, वॉटरफॉल, बॅकवॉटर, बीच, कॉफी-मसाल्याच्या बागा यांसह वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांचे वसतिस्थान म्हणून केरळची ओळख आहे. एकटय़ा पेरियारमध्ये वन्यप्राण्यांच्या 60 तर पक्ष्यांच्या 265 प्रजाती आढळल्या आहेत. मात्र, निसर्गाचे संवर्धन होत असताना कायदे जगण्याच्या आड येऊ नयेत, असे स्थानिकांचे मत आहे.
गतवर्षी 75 लाख पर्यटकांची भेट
केरळ टुरिझम बोर्डाच्या आकडेवारीनुसार 2021 मध्ये परदेशी पर्यटकांची संख्या घटली. 2021 मध्ये 60 हजार 487 परदेशी पर्यटकांनी केरळला भेट दिली. त्या आधीच्या वर्षी ही संख्या 3 लाख 40 हजार 755 एवढी होती. तर देशांतर्गत 75 लाख 37 हजार 617 पर्यटकांनी केरळला भेट दिली. पर्यटनाच्या माध्यमातून केरळला 2021 मध्ये 12 हजार 285 कोटीचे उत्पन्न प्राप्त झाले. तर 461 कोटींचे परकीय चलन मिळाले.
संकलन- राजेश मोंडकर, सावंतवाडी