सुधारणांबाबत अर्थमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती- लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
या वषीचा अर्थसंकल्प हा भारताला जागतिक अर्थव्यवस्था बनवण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. त्या लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान बोलत होत्या. देशात सुरू असलेल्या सुधारणांचा उद्देश हा भारताला जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवणे हा आहे, असेही त्या म्हणाल्या. या चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात उपस्थित होते. यावेळी सीतारामन यांनी चर्चेत भाग घेतलेल्या 77 सदस्यांचे आभार मानले.
यंदा जाहीर केलेला 2021-22 चा अर्थसंकल्प हा सरकारच्या दीर्घकालीन धोरणांचा एक भाग आहे. केंद्र सरकार सुधारणांचा कार्यक्रम राबवून तसेच पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती आणि विकासावर भर देऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देत आहे. यातून देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम होईल. भारतात अनेक उद्योग स्वतःच्या पायांवर ठामपणे उभे राहतील. प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल. भारताची निर्यात वाढेल. देशात उद्योजकांची एक पिढी विकसित होईल; असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
कोरोनाचे एवढे मोठे संकटही सरकारला आपल्या सुधारणांचा कार्यक्रम राबवण्यासाठी आळा घालू शकले नाही. अनेक तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारताचा उद्देश साध्य करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट पेले. जगातील अनेक देशांत कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा प्रकोप सुरू आहे. पण भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारने यावर मात करून सातत्याने अर्थव्यवस्थेचा विकास साधला आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसवर टीका करताना अनेक वर्षे सत्तेत राहिलेल्या पक्षाने 1991 साली आर्थिक सुधारणांचा विचार केला. मात्र, त्यात अपयशी ठरल्यानंतर आता तेच या सरकारला सुधारणांच्या मुद्यावरुन सातत्याने प्रश्न विचारतात, असेही त्या म्हणाल्या. अर्थसंकल्पामध्ये कृषीवरील खर्चात कपात का करण्यात आली आहे असा सवाल सातत्याने विचारण्यात येतोय. पण ही गोष्ट दिशाभूल करणारी आहे. पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत 10.75 कोटी शेतकऱयांच्या बँक खात्यात 1.15 लाख कोटी रुपये हस्तांतरीत करण्यात आल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त केंद्र सरकारने शेतकऱयांसाठी 1 लाख 13 हजार 319 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
काँग्रेसवर हल्लाबोल
काँग्रेस पक्षाने कृषी कायद्यांना आधी पाठिंबा दिला. आता कायदे झाले त्याला काही महिने होऊन गेल्यानंतर अचानक काँग्रेसने विरोध सुरू केला आहे. कायद्यातील नेमक्मया कोणत्या तरतुदीला आक्षेप आहे हे मात्र काँग्रेस पक्षाकडून सांगितले जात नाही. काँग्रेस पक्ष शेतकऱयांच्या हिताचा विचार करत असल्याचा दावा करतो. निवडणूक काळात काँग्रेसने जुनी कर्जे माफ करू आणि शेतकऱयांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देऊ असे जाहीर केले. प्रत्यक्षात ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे तिथे कर्जमाफी 100 टक्के राबवलेली नाही. मध्यप्रदेशमध्ये सत्तेत असताना काँग्रेसने शेतकऱयांना नवी कर्जे उपलब्ध करून देण्यासाठी काही केले नाही. शेतकऱयांना आश्वासन द्यायचे आणि त्यांची फसवणूक करायची एवढेच काँग्रेस पक्ष करत असल्याचा आरोप अर्थमंत्र्यांनी केला.
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या वक्तव्याकडे काँग्रेस पक्ष का दुर्लक्ष करत आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांमध्ये आक्षेप घेण्यासारखा मुद्दाच नाही. काँग्रेसलाही अद्याप आक्षेप घेण्यासाठी कोणताही मुद्दा सापडलेला नाही. हे वास्तव असूनही काँग्रेस कृषी कायदे शेतकऱयांच्या हितांचे रक्षण करत नाहीत, असा आरोप कोणत्या आधारावर करते, असा सवाल करत अर्थमंत्र्यांनी थेट राहुल गांधींवर हल्ला केला.
‘हम दो, हमारे दो’वरून राहुल गांधींवर निशाणा
भारतात ‘हम दो, हमारे दो’ सरकार सुरू आहे या राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर अर्थमंत्र्यांनी जोरदार हल्ला चढवला. स्वतःचे सरकार असताना आणलेल्या चांगल्या योजना राबवून देशाचे भले करण्याची इच्छाच काँग्रेस पक्षात नाही. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी त्यांनी ‘हम दो, हमारे दो’ योजना सुरू केली. सध्या ही योजना काँग्रेसमध्येच वेगळय़ा अर्थाने राबवली जात आहे. काँग्रेस पक्षात ‘हम दो, हमारे दो’ असा कारभार सुरू आहे. ‘हम दे’ म्हणजे कुटुंबातील दोन सदस्य आणि ‘हमारे दो’ म्हणजे मुलगी आणि जावई यांच्याच मर्जीने कारभार सुरू आहे, असा आरोप अर्थमंत्र्यांनी केला.