चीनला प्रत्युत्तर – 14 वर्षांमध्ये 2,960 लाख कोटी रुपये खर्च करणार
वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन
अमेरिका जानेवारी महिन्यात 5-10 पायाभूत प्रकल्प योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची तयारी करत आहे. हा विशाल आकाराचे प्रकल्प असतील, जे जगातील विविध हिस्स्यांमध्ये निर्माण केले जाणार आहेत. चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला (बीआरआय) प्रत्युत्तर देणे हा अमेरिकेचा यामागील उद्देश आहे. अमेरिकेला चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाटी सर्वात शक्तिशाली जी-7 देशांसोबत मिळून योजना आखली आहे.
अध्यक्ष जो बायडेन यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार दलीप सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अनेक देशांच्या दौऱयानंतर 10 प्रकल्पांची ओळख पटविली असून ते सेनेगल आणि घाना येथे साकारण्यात येणार आहेत. अधिकारी जी-7 समुहाकडून ‘बिल्ड फॉर बेटर वर्ल्ड (बी3डब्ल्यू)’ पुढाकाराच्या अंतर्गत संभाव्य प्रकल्पांचा शोध घेत आहेत.
जी-7ने बी3डब्ल्यू हा पुढाकार जूनमध्ये सुरू केला होता. योजनेच्या अंतर्गत 2035 पर्यंत विकसनशील देशांमधील प्रकल्पांची निवड केली जाणार असून त्याकरता 40 ट्रिलियन डॉलर्स (सुमारे 2,960 लाख कोटी रुपये) उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.
चीनकडून मोठी गुंतवणूक
चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हची सुरुवात अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी 2013 मध्ये केली होती. ऑब्जर्व्हर रिसर्च फौंडेशननुसार चीन याच्या माध्यमातून आशिया, आफ्रिका आणि युरोपला भूमी तसेच सागरी मार्गाने जोडू पाहत आहे. याच्या अंतर्गत विविध देशांमध्ये त्याने रेल्वेमार्गापासून बंदर यासारखे पायाभूत प्रकल्प हाती घेतले आहेत. 60 हून अधिक देशांनी बीआरआय प्रकल्पांमध्ये स्वारस्य दर्शवून करारावर स्वाक्षरी केली आहे. चीनने आतापर्यंत 3.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. 2027 पर्यंत चीन 96 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
अमेरिका देखील सक्रीय
अमेरिकेचे पथक इक्वेडोर, पनामा आणि कोलंबिया येथे जाऊन आले आहे. मागील आठवडय़ात घाना आणि सेनेगल येथे हे पथक गेले होते. चालू वर्षातच शिष्टमंडळ अनेक आशियाई देशांचाही दौरा करणार आहे.
चीनसारखी जप्ती नाही
योजनेवर डिसेंबरमध्ये होणाऱया जी-7 देशांच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होऊ शकते. अमेरिकेच्या योजनेत अशी कुठलीच अट ठेवणार नाही, जेणेकरून भविष्यात बंदर किंवा विमानतळ इत्यादी ताब्यात घेऊन वापरता येईल अशी माहिती एका अधिकाऱयाने दिली आहे. बी3डब्ल्यूचा उद्देश चीनच्या कर्जाला पर्याय देणे आहे. यात विकसनशील देशांना आर्थिक मदतीच्या अंतर्गत इक्विटी चेक, कर्जहमी, राजनयिक विमा, अनुदान तसेच तांत्रिक सहाय्य इत्यादी पर्याय देण्यात येणार आहेत.