नकार देणाऱया राज्याच्या कर्मचाऱयांना 3 वर्षांचा तुरुंगवास
नवी दिल्ली
जनगणना आयुक्त तसेच रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटिझन रजिस्ट्रेशनला अनुक्रमे जनगणना आणि एनपीआरच्या प्रक्रियेत मदत करण्याची राज्य सरकारच्या कर्मचाऱयांना जबाबदारी दिली जाणार आहे. सेंसस ऑफ इंडिया ऍक्ट 1948 आणि नागरिकत्व कायदा 2003 अन्वये या जबाबदारीचे पालन करणे कर्मचाऱयांना बंधनकारक असणार आहे.
संबंधित कर्मचारी जनगणना आणि एनपीआरसाठी आकडेवारी जमविण्याचे निर्धारित उत्तरदायित्व पार पाडण्यास बाध्य आहे. ही अनिवार्यता एनपीआर आकडेवारी जमविताना घरांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी पार पाडणारे कर्मचारी तसेच जनगणना अधिकारी दोघांसाठीही आहे.
भारतीय जनगणना अधिनियमानुसार राज्य सरकार तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासकांना जनगणनेसाठी अधिकाऱयांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. यात प्रमुख जनगणना अधिकारी (जिल्हाधिकारी), जिल्हा तसेच उपजिल्हा जनगणना अधिकारी, पर्यवेक्षेक आणि प्रगणक (न्यूमरेटर) सामील आहे. या अधिनियमाच्या कलम 11 अंतर्गत जनगणना प्रक्रियेत भाग घेण्यास नकार देणाऱया कर्मचाऱयांसाठी तीन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड अशी तरतूद आहे. एनपीआर सेवेस नकार देणाऱयांवरही नागरिकत्व कायद्याच्या नियम 17 अंतर्गत दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.