काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांचा आरोप – 12 खासदारांचे निलंबन रद्द करण्याची मागणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राज्यसभेतील 12 खासदारांचे निलंबन रद्द करण्यावरून विरोधी पक्षांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विरोधी पक्षांकडून आयोजित विजय चौक मार्चमध्ये काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी मंगळवारी भाग घेत संसदेतील पंतप्रधान नरें मोदींच्या गैरहजेरीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. 12 खासदारांचे निलंबन भारताच्या जनतेचा आवाज चिरडण्याचे प्रतीक आहे. संबंधित खासदारांनी काहीच चुकीचे केलेले नाही. संसदेत महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर चर्चा करण्याची अनुमती आम्हाला मिळत नसल्याचा दावा राहुल यांनी यावेळी केला आहे.
गोंधळातच संसदेमध्ये विधेयकांमागून विधेयके संमत होत आहेत. संसद चालविण्याची ही पद्धत नव्हे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात येत नाहीत. 13 दिवस झाले पंतप्रधान संसदेत आले नाहीत. राष्ट्रीय महत्त्वाचा कुठलाही मुद्दा उपस्थित करण्याची आम्हाला अनुमती नाही. हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीची दुर्दैवी हत्या असल्याचे राहुल म्हणाले.
राज्यसभेत विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या निलंबनाला 14 दिवस उलटले आहेत. सभागृहात सरकार चर्चाच होऊ देत नाही. विरोधी पक्षांनी एखादा प्रश्न विचारल्यास त्यांना भीती दाखवून त्यांचे तोंड बंद केले जातेय. सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणे दिले जात नाही. 3-4 मुद्दय़ांचा उल्लेख सरकार जाणूनबुजून टाळत असल्याचा आरोप राहुल यांनी केला. नरेंद्र मोदी सरकारला लोकशाहीत होणारी चर्चा आणि असहमतीच्या संदर्भात शिकवणी घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी ट्विट करत म्हटले आहे.
असंसदीय वर्तन अस्वीकारार्ह
संसदेत 12 खासदारांचे निलंबन रद्द करण्याच्या मागणीवरून विरोधी पक्षांनी मंगळवारी गोंधळ घातला आहे. विरोधकांच्या घोषणाबाजीदरम्यान राज्यसभा सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत स्थगित केले होत. सभागृहात मर्यादांचे पालन केले जावे. अनियंत्रित आणि असंसदीय वर्तन कदापिही सहन केले जाणार नसल्याचे नायडू यांनी म्हटले आहे.
निलंबित खासदारांचे आंदोलन
गांधींच्या पुतळय़ापासून विजय चौकपर्यंत काढण्यात आलेल्या मोर्चात सामील विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘अशोभनीय वर्तना’साठी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यसभेतील काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसह अन्य काही राजकीय पक्षांच्या 12 खासदारांनी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले होते. निलंबनापासून संबंधित खासदार संसदेच्या कामकाजादरम्यान प्रतिदिन सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत संसद परिसरात धरणे आंदोलन करत आहेत.