नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारकडून शुक्रवारी लोकसभेत जनरल इन्शुरन्स कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक लोकसभेत सादर पेले गेले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ते सादर केले. मात्र या विधेयकामुळे विमा क्षेत्राचे खासगीकरण होणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले. सरकारी नियंत्रणातील विमा कंपन्यांच्या भांडवलात वाढ होण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
काही विरोधी सदस्यांनी मागच्या दाराने सरकार विमा क्षेत्राचे खासगीकरण करीत आहे, असा आरोप केला. तथापि, अर्थमंत्र्यांनी या आरोपा तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले. या विधेयकामुळे देशाच्या विमा क्षेत्रात विदेशी कंपन्यांना मुक्तपणे संचार करण्याची संधी मिळणार असल्याचा आरोप डाव्या पक्षांनी केला.
जनरल इन्शुरन्स क्षेत्रात लोकांचा सहभाग वाढण्याची आवश्यकता आहे. या विधेयकाने हे ध्येय साध्य होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. कायद्यात या सुधारणा केल्यामुळे भारतीय कंपन्यांना विमा क्षेत्रात येणे आणि मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करणे शक्य होईल, असे विधेयक सादर करताना सांगण्यात आले.
काय आहे विधेयकात ?
सध्या सरकारी जनरल विमा कंपन्यांमध्ये केंद्र सरकारची गुंतवणूक 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत या कंपन्यांचे नियंत्रण सरकारच्या हाती राहते. विमा कायद्यात बदल केल्यामुळे आपली गुंतवणूक 51 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त ठेवण्याचे बंधन केंद्र सरकारवर राहणार नाही. केंद्र सरकार विमा कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करून आपला वाटा कमी करु शकणार आहे. साहजिकच खासगी व्यक्तींना गुंतवणुकीची संधीं अधिक मिळणार आहे.
हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन विधेयक
लोकसभेत शुक्रवारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीसंबंधीचे हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन विधेयकही सादर करण्यात आले. दिल्लीत वायूप्रदूषणाची समस्या तीव्र असल्याने तेथे हवेची शुद्धता राखण्याचे आव्हान आहे. यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलण्याचे ठरविलेले असून त्यासंबंधीची तरतूद या विधेयकात आहे.