एनजीओंकडून जाहीर : मच्छीमार वसाहती, खारफुटी जंगल, धोकादायक रेषा दाखविली नाही,धनाढय़ लोकांसाठी आराखडा मंजूर करण्याचा घाट
प्रतिनिधी /पणजी
गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा निश्चित करण्यासाठी उत्तर व दक्षिण गोव्यात गुरुवारी झालेली जनसुनावणी सलग 19 तास चालली. पहाटे चार वाजता संपलेल्या या सुनावणीला राष्ट्रीय हरित लवादासमोर आव्हान देऊन जिल्हाधिकारी आणि किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाने चालवलेली मनमानी लवादासमोर मांडली जाणार असल्याचे एन.जी.ओ.च्या प्रतिनिधींनी जाहीर केले आहे.
ज्या नकाशावर कोणतेच बांधकाम अथवा स्ट्रक्चर्स दर्शवण्यात आलेले नाही, बंदर हद्दीना दाखवण्यात आलेले नाही, खरफुटी जंगलाला किमान 50 मीटर बफर झोन असायला हवा पण तोही दर्शविण्यात आलेला नाही, भरती रेषा ही नेहमी जमिनीच्या बाजूने किनाऱयावर असते पण काही ठिकाणी ती नदीच्या मधोमध पाण्यात दाखविण्यात आली आहे. धोकादायक रेषा म्हणजे हेझार्डस लाईन ठरविण्यात आलेली नाही. तरीही सदर आराखडा जशाचा तसा मंजूर करुन अंतिम स्वरुप देण्याचा हा घाट असल्याचा आरोप झाला.
समुद्र आणि नदीच्या काठी मच्छिमारी वसाहती आहेत. दि. 7 डिसेंबर 2020 रोजी मच्छिमारी खात्याने किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाला पत्र लिहून पंचायत व पालिकावार प्रभागांची सूची दिली होती तसेच कुठल्या भागात खुबे, तिसऱया, शिनाण्यो आदी शिंपले मिळण्याची ठिकाणे जाहीर केली होती तिही या नकाशावर दाखविण्यात आलेली नाहीत.
पंचतारांकित हॉटेलांना स्थान
नवी पंचतारांकित आस्थापने आणि त्या हॉटेलांसाठीच्या जेटी कुठे कुठे येणार याची आगावू नोंद आराखडय़ात करण्यात आली आहे. त्यामुळे समुद्र किनाऱयाचा कुठला भाग आता परप्रांतियांच्या घशात घातला जाईल हे ठरविण्यात आले आहे. काही बडय़ा आस्थापनांनी ज्या जमिनी यापूर्वीच विकत घेऊन ठेवल्या आहेत. त्या जमिनी संभाव्य विकासाच्या विभागात घेऊन त्यांना एका दृष्टीने हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे.
रात्री झडला अपशब्दांचा पाऊस
किनारी व्यवस्थापन आराखडय़ात काय हवे आणि काय नको, याचा तपशील सादर करण्याऐवजी गुरुवारी रात्री अनेकांनी बाजू मांडण्याची संधी साधून अधिकारी आणि आमदार, मंत्री व राजकारण्यांवर अपशब्दांचा पाऊस पाडला. प्रत्येकजण 15 मिनिटे बोलत होता व त्यात किनारी भागातील भ्रष्टाचार उघडा पाडला. मंत्री मायकल लोबो यांचे पाडण्याचा आदेश येऊनही ते बांधकाम अजून का पाडण्यात आले नाही, असा सवाल अनेकांनी केला.