वन नेशन-वन डाटा : सूचना मिळविण्याचे काम पूर्ण : मंत्रिमंडळासमोर मांडले जाणार विधेयक
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
डिजिटलायझेशनच्या काळात आता देश ‘वन नेशन-वन डाटा’साठी तयार होतोय. केंद्र सरकारने जन्म-मृत्यू नोंदणीकरण कायदा 1969 मध्ये दुरुस्तीची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण केली आहे. केंद्राने दुरुस्ती कायद्याचा मसुदा जनतेच्या सुचनांसाठी पब्लिक डोमेनमध्ये मांडला होता. 17 नोव्हेंबरपर्यंत सूचना देता येणार होत्या. ही मुदत संपल्याने आता विधेयक मंत्रिमंडळासमोर मांडले जाणार आहे. 2022 ची जनगणना सुरू होण्यापूर्वी नवा कायदा लागू केला जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. कायद्यात दुरुस्तीनंतर एकाच तारखेला प्रत्येक राज्यात हा कायदा लागू होणार आहे.
नव्या कायदा लागू झाल्यावर जन्म आणि मृत्यूचा पूर्ण डाटा केंद्रीय पातळीवर जमा होऊ लागेल. तसेच याच डाटाच्या आधारावर एनपीआर, आधार, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पासपोर्टसह अन्य डाटाबेसही अपडेट होतील. नव्या कायद्यानंतर देशभरात जन्म-मृत्यू नोंदणीचे स्वरुप एकच असेल. सद्यकाळात प्रत्येक राज्यात हा डाटा आणि दिले जाणारे प्रमाणपत्र वेगळय़ा स्वरुपाचे असते. तसेच राज्याच्या पातळीवर या डाटाला डिजिटल स्वरुपात आणण्याचे कामही सुरू केले जाईल. सरकार या डाटाद्वारे स्वतःचे उर्वरित डाटाबेस अपडेट करेल. केंद्रीय योजनांच्या लाभार्थ्यांचे केंद्रीय स्तरावर निरीक्षण करता येण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे.
4 मोठे बदल घडविणार नवा कायदा
- सरकारशी संवाद : आता सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी सरकार स्वतः पात्र लोकांशी संपर्क करेल. कधी कोण लाभार्थी ठरला यावर मॉनिटरिंग होईल.
- एनपीआर : डाटा राज्यांकडेच असल्याने मागील वेळी 12 राज्यांनी एनपीआरचा हिस्सा होण्यास नकार दिला होता. आता त्यांच्यावरील निर्भरता कमी होईल.
- डाटाबेस : सध्या जन्म घेणाऱयांचे नवे आधार, लायसन्स तयार केले जातात. पण मृत्यूनंतर हे कार्ड बंद होत नाहीत. आता मृतांचा डाटा हटणार आहे.
- जनगणना : 2022 ची जनगणना बहुधा अखेरची ठरू शकते. आता आकडेवारीसाठी 10 वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. दर महिन्याला सर्व डाटा अपडेट होईल.
जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा
पूर्ण डाटाबेसला डिजिटल निर्माण करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. सध्या राज्य लेखी स्वरुपात आकडेवारी बाळगतात. प्रत्येक राज्याला आता ही आकडेवारी डिजिटल करावी लागेल. यामुळे अत्यंत जलदपणे पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन होईल. सध्या राज्यांकडून वार्षिक अहवालाच्या स्वरुपात ही आकडेवारी केंद्राकडे जाते. त्यानंतर किमान एक वर्षाने चित्र समोर येते. नवा कायदा लागू झाल्यावर राज्यांमध्ये जन्म-मृत्यूचा आकडा नोंद होताच केंद्राकडे आपोआप हा डाटा अपडेट होईल.
समन्वय कसा साधणार?
प्रत्येक राज्यात राज्य सरकारकडून नियुक्त चीफ रजिस्ट्रारला केंद्राकडू निश्चित करण्यात आलेल्या फॉर्मेटमध्ये युनिफाइड डाटा राखावा लागेल आणि तो केंद्रात रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाला पाठवावा लागणार आहे.
केंद्रीय डाटाबेसचे लाभ
सद्यकाळात अनेक प्रकारची ओळखपत्रे आहेत. यात आधार, लायसन्स, पासपोर्ट, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र इत्यादींचा समावेश आहे. हा डाटाबेस सातत्याने वाढतोय. पण कुणाच्या मृत्यूनंतरही कार्ड ऍक्टिव्ह असते. यामुळे डाटा संग्रह आणि गैरवापराची भीतीही वाढत आहे. केंद्रीय पातळीवर नवा डाटा असल्याने मृतांचा डाटा हटविला जाऊ शकेल.
नवी तरतूद
नव्या कायद्यात अनाथ, रस्त्यावर सोडण्यात आलेल्या किंवा दत्तक घेतलेल्या मुलांच्या प्रमाणपत्रांना केंद्रीय कायद्याद्वारे मान्यता देण्याची व्यवस्था सामील आहे. लवकरात लवकर जन्म किंवा मृत्यूची माहिती देऊन प्रमाणपत्र घेण्याची पूर्वीच्या कायद्यात व्यवस्था होती. दुरुस्ती कायद्यात हा कालावधी 7 दिवस ठेवण्यात आला आहे. यानंतर सशर्त प्रमाणपत्र मिळणार आहे.