मराठा आरक्षणप्रश्नी खासदार उदयनराजे भोसले यांचा राज्य सरकारला इशारा
प्रतिनिधी/ सातारा
मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 102 व्या घटना दुरुस्तीचे दाखला देत, राज्य सरकाराला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही असा निकाल दिला होता. त्यामुळे गेली तीन महिने राज्य सरकार आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र शासनावर ढकलून देत टाईमपास करत होते का? मात्र आता केंद्राने 127 वी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजुर करुन राज्याला पुन्हा अधिकार बहाल केले आहेत. त्यासंबधीचा कायदा राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविला असुन लवकरच त्याला मंजुरी मिळुन कायदा अस्तित्वात येईल. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता थापा मारणे बंद करुन मराठा समाजाला भुलथाप देणे बंद करावे. तसेच केंद्राकडे बोट न दाखवता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रत्यक्ष कृती सुरु करावी. राज्य सरकारने मराठी आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याची सवय आता बंद करावी, अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केली आहे.
संसदेने 127 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकच्या माध्यमातुन राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांना आरक्षण देण्याचे पुर्वी असलेले अधिकार अबाधित केले आहेत. तशी दुरुस्ती राज्यघटनेच्या कलम 342 अ मध्ये केलेली आहे. राष्ट्रपतींची या दुरुस्तीला मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारला राज्यात सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून अधिकार पुर्नस्थापित होणार आहेत. तसेच राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमुर्ती दिलीप भोसले समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन व अभ्यास करुन मराठा आरक्षण पुर्नर्स्थापित करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा अहवाल 8 जून 2021 रोजी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामध्ये समितीने 12 मुद्यांच्या अनुषंगाने मराठा समाजाचे फेर सर्व्हेक्षण होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने कोणतीही चालढकल न करता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केली आहे.
जातीनिहाय जनगणना करणे महत्वाचे
लवकरच 127 व्या घटना दुरुस्तीनंतर आता राज्याला पुर्णतः अधिकार प्राप्त होतील. त्यानुसार आता राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. आता त्या संदर्भातील माहिती गोळा करुन सरकार ती कधी सादर करणार याची घोषणा सरकारने तत्काळ करावी, अशी मागणी उदयनराजे भोसले यांनी केली. त्याचबरोबर जातीनिहाय जनगणना करणे फार महत्वाचं आहे. कारण या जनगणनेतुन कोणत्या जाती विकासापासुन दूर फेकल्या गेलेल्या आहेत हे लक्षात येईल. विशेषतः मराठा समाज पुढारलेला किंवा प्रगत समाज मानला जातो. प्रत्यक्षात मराठा समाजातील चित्र विदारक आहे. मराठा समाजाचं वास्तव जनगणनेच्या माध्यमांतुन समोर येईल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने यावरही तत्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी उदयनराजे भोसले यांनी केली.
ओबीसी आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढावी
केंद्र सरकारने जे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर केले आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मार्गातला एक अडथळा दूर झाला आहे. राज्य सरकारने राजकीय इच्छा शक्ती दाखवली, तर मराठा आरक्षण मिळु शकते. आता 50 टक्के मर्यादेवर बोट ठेवत परत केंद्रावरच जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार सुरु झालेला आहे. परंतु 50 टक्यांच्या मर्यादा संदर्भात इंद्रा सहानी निकालानुसार हे अगदी स्पष्ट आहे की, जोपर्यंत एक्ट्राऑडिर्नरी परिस्थिती निर्माण होत नाही तोपर्यंत 50 टक्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांचे कारण देत राज्य सरकारला मराठा आरक्षण न्यायालयीन कचाटय़ात अडकावायचे आहे का? त्यापेक्षा सरकारने संपुर्ण ओबीसी आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढुन राज्यातील आरक्षणाची स्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केली.
राज्य सरकारने अद्यापपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातुन मराठा समाजाचे फेर सर्वेक्षण करणे कामी कोणताही आदेश अथवा तयारी केलेली नाही. याउलट राजकिय आरक्षणासंदर्भातल्या निकालानंतर राज्य सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातुन एम्पिरिकल एन्क्वायरी सुरु केली आहे. तशीच कृती मराठा समाजाचे सर्वेक्षणासाठी करावी जेणेकरुन मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी लागेल. मात्र राज्य सरकारने घटनादुरुस्ती करुन 50 टक्के आरक्षण मर्यादा केंद्र सरकारने शिथिल केली तरच मराठा आरक्षण प्रश्न मार्गी लागेल अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. परंतु आरक्षण मर्यादा जरी वाढली तरी सुध्दा जोपर्यंत मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे हे सिध्द होत नाही तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही हे सरकारने आता लक्षात घ्यावे. केवळ मराठा समाजापुरता आकस न ठेवता राज्य सरकारने कृतीतुन मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी लावावा अन्यथा मराठा समाजाचा उद्रेक कोणीही रोखू शकणार नाही, असा इशारा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिला आहे.