दरवर्षी 200 कोटींची होणार बचत – 149 वर्षे जुनी प्रथा
वृत्तसंस्था / श्रीनगर
जम्मू-काश्मीरच्या जुळय़ा राजधान्या श्रीनगर आणि जम्मूदरम्यान दर 6 महिन्यांनी होणारी ‘दरबार मूव्ह’ची 149 वर्षे जुनी प्रथा अखेर संपुष्टात आली आहे. जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने बुधवारी कर्मचाऱयांना करण्यात येणारे घरांचे वाटपही रद्द केले आहे. अधिकाऱयांना पुढील 3 आठवडय़ांमध्ये निवासस्थान रिकामी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
प्रशासनाने ई-ऑफिसचे काम पूर्ण केले आहे. याचमुळे शासकीय कार्यालयांची वर्षात दोनवेळा होणारी ‘दरबार मूव्ह’ची प्रथा सुरू ठेवण्याची कुठलीच गरज नसल्याचे विधान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी 20 जून रोजी केले होते. जम्मू आणि श्रीनगरमध्ये ‘दरबार मूव्ह’ अंतर्गत ज्या अधिकाऱयांना निवासस्थानांचे वाटप करण्यात आले आहे, त्यांना 3 आठवडय़ांच्या आत ती रिकामी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
निधी वाचणार
‘दरबार मूव्ह’ संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयामुळे शासनाचा दरवर्षी 200 कोटी रुपयांचा निधी वाचणार आहे. या निर्णयानंतर शासकीय कार्यालये आता जम्मू आणि श्रीनगर दोन्ही ठिकाणी सामान्य स्वरुपात काम करतील. राजभवन, नागरी सचिवालय, सर्व प्रमुख विभागांच्या अध्यक्षांची कार्यालये पूर्वी दरबार मूव्हच्या अंतर्गत जम्मू आणि श्रीनगर दरम्यान हिवाळा आणि उन्हाळय़ाच्या ऋतूत हलविण्यात येत होती.
दरबार मूव्ह म्हणजे काय?
ऋतू बदलण्यासह दर 6 महिन्यांमध्ये जम्मू-काश्मीरची राजधानी बदलली जायची. राजधानी हलविण्याच्या या प्रक्रियेला ‘दरबार मूव्ह’ या नावाने ओळखले जाते. 6 महिने राजधानी श्रीनगरमध्ये तर 6 महिने जम्मूमध्ये असायची. राजधानी बदलण्याची ही परंपरा 1862 मध्ये डोगरा राजे गुलाब सिंग यांनी सुरू केली होती. गुलाब सिंग हे महाराजा हरिसिंग यांचे पूर्वज होते. हरिसिंग यांच्या काळातच जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले होते.
एकावेळी 110 कोटींचा खर्च
हिवाळय़ात श्रीनगरमध्ये असहय़ थंडी असते, तर उन्हाळय़ात जम्मूतील तापमान काहीसे तापदायक असते. हे पाहता गुलाब सिंग यांनी उन्हाळय़ात श्रीनगर तर थंडीच्या दिवसांमध्ये जम्मूमध्ये राजधानी स्थापन करण्यास सुरुवात केली होती. राजधानी शिफ्ट करण्याची ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि खर्चिक आहे. याचमुळे याला विरोध देखील होत राहिला आहे. एकावेळी राजधानी हलविण्यास सुमारे 100 कोटी रुपयांचा खर्च येतो.