जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी सुरु झाल्याचे दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वी मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली असून एकंदर मतदारसंघाच्या संख्येत 6 ची वाढ झाली आहे. या मुद्दय़ावरुन उठलेले वादळ शांत होत असतानाच आता प्रत्यक्ष मतदारांसंबंधीचाच मुद्दा उपस्थित झाला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थायिक असणाऱया सर्वांनाच (मग ते मूळचे या प्रदेशातील नसले तरी) मतदार म्हणून नाव नोंदणी करता येईल, अशी महत्वपूर्ण घोषणा तेथील निवडणूक आयोगाने केल्याने मोठाच धमाका उडाला आहे. या घोषणेचा अर्थ असा की, या प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी आता त्याचे मूळ रहिवासी असण्याची आवश्यकता नाही. अन्य राज्यांमधून जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन राहिलेल्यांनाही तेथे मतदान करता येणार आहे. असे 25 लाखांहून अधिक नागरीक असून त्यांची संख्या राज्यातील एकूण मतदारांच्या 15 टक्के इतकी भरते. याचाच अर्थ असा की, हे ‘परप्रांतीय’ मतदार ही एक मोठी मतपेढी येत्या विधानसभा निवडणुकीत ठरणार आहे. अर्थातच, या निर्णयावर या प्रदेशातील स्थानिक पक्षांनी अतिशय तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून त्याला विरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या स्थानिक पक्षांचे प्रमुख अनुक्रमे मेहबूबा मुफ्ती आणि फारुख अब्दुल्ला यांनी हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीची हत्या असल्याचे ठरवून टाकले आहे. वास्तविक, या निर्णयाला इतका टोकाचा विरोध होण्याचे कारण काय आहे, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्याखेरीज राहणार नाही. कारण भारतात सर्वत्रच परप्रांतीयांना, ते ज्या राज्यांमध्ये कामासाठी, नोकरीसाठी किंवा उद्योग-व्यवसायांसाठी गेले असतील तेथे, मतदान करण्याचा अधिकार असतोच. त्यासाठी ते तेथील मतदारसूचीमध्ये स्वतःची नावेही नोंद करु शकतात. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये असे कित्येक मतदार आहेत, की जे मूळचे तेथील नाहीत. पण परराज्यांमधून रोजगारासाठी आलेले आहेत. त्यांची नावे तेथील मतदारसूचीमध्ये त्यांनी नोंद केली असतील, तर ते तेथे मतदान करु शकतात. जम्मू-काश्मीरही आता इतर सर्वसामान्य केंद्रशासित प्रदेशांप्रमाणेच भारताचा एक प्रदेश आहे. त्यामुळे तेथेही ही सोय अन्य राज्यांमधून येऊन स्थायिक झालेल्यांना करुन देण्यात आली, तर त्यात अयोग्य असे काहीच नाही. तथापि, अद्यापही ‘370 व्या अनुच्छेदा’च्या मानसिकतेत असणारे पक्ष आणि त्यांचे नेते यांना हा लोकशाहीवरील (प्रत्यक्षात त्यांच्या सत्ताकारणावरील) घाला वाटल्यास नवल नाही. या अनुच्छेदामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा मिळाला होता. त्यानुसार अन्य राज्यांमधून तेथे कामासाठी किंवा नोकरीसाठी गेलेल्या नागरीकांना तेथे मतदान करण्याचा अधिकार मिळत नव्हता. त्यामुळे हा प्रदेश तेथील स्थानिक पक्ष आणि त्यांचे वंशपरंपरागत नेते यांच्यासाठी जणू राखीव राजकीय सत्ताकुरण बनले होते. साधारणतः 3 वर्षांपूर्वी या प्रदेशाला विशेष दर्जा देणारा घटनेचा अनुच्छेद 370 हा निष्प्रभ बनविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आणि त्याला संसदेची मान्यताही मिळाली. तसेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचल्यानंतर न्यायालयानेही या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता जम्मू-काश्मीर हा प्रदेश इतर कोणतेही राज्य किंवा प्रदेशाप्रमाणे झाला आहे. परिणामी, तेथे जाऊन नोकरी, धंदा करणाऱया अगर रोजगार कमाविणाऱयांना तेथे मतदान करण्याची संधी मिळाली आहे. अर्थातच विशेष दर्जामुळे ज्यांना विनासायास सत्ता मिळविणे शक्य होत होते, त्या पक्षांमध्ये फडफड उडणार हे उघड आहे. या निर्णयामुळे काही मतदारसंघांमध्ये मतदारांच्या संख्येत आणि सत्तासमीरणात परिवर्तन होणे शक्य आहे. ते या पक्षांना नको आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा भाग नसून केवळ अनुच्छेद 370 मुळे तो भारतात आहे, अशी हाकाटी हे पक्ष नेहमीच पिटत आलेले आहेत. या हाकाटीद्वारे केंद्र सरकारवर दबाव आणून त्याच्याकडून जास्तीत जास्त निधी आणि सवलती पदरात पाडून घ्यावयाच्या, आणि विशेष दर्जाचे भांडवल करत सत्ताही आलटून पालटून आपल्या हाती ठेवायची असा या स्थानिक पक्षांचा खाक्या जवळपास सात दशके राहिला आहे. तथापि, घटनेचा अनुच्छेद 370 निकामी करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने या पक्षांचा सत्तेवरचा अघोषित एकाधिकार संपुष्टात आणला आहे. त्यांच्या सत्ताकारणाला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे हे पक्ष खवळले असून त्यांच्या विरोधाचे खरे कारण त्यांची मक्तेदारी संपण्याची शक्यता हेच आहे. पिढय़ानपिढय़ांपासूनच्या आपल्या सत्तेवरच्या वर्चस्वाचा पाया असा खिळखिळा होत असलेला पाहून त्यांची लाहीलाही होत आहे. आपल्या सत्तास्थानांवर कोसळलेले संकट म्हणजेच लोकशाहीवरील घाला अशी लोकांची समजूत करुन देण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरु झाला असून तो आगामी काळात अधिकाधिक तीव्र होत जाणार हे निश्चित आहे. या पक्षांची आणि त्यांच्या सरंजामी प्रवृतीच्या नेत्यांची आता घालमेल होत आहे. कदाचित, या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याचीही शक्यता आहे. तथापि, काही कायदेतज्ञांच्या मतानुसार आता जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा अस्तित्वात नसल्याने तेथील निवडणूक आयोगाला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे न्यायालयात आव्हान दिले तर ते कितपत टिकून राहील, हा देखील प्रश्न आहे. एकंदर, असे म्हणता येते की, जम्मू-काश्मीरचा प्रदेश आता एका नव्या आणि सकारात्मक राजकीय स्थित्यंतरातून जात असून जुन्या संकल्पना, त्या संकल्पनांच्या आधारावर निर्माण झालेली राजकीय ‘इकोसिस्टिम’ तसेच त्या इकोसिस्टिमचे वंशपरंपरागत लाभार्थी या साऱयांनाच आता या स्थित्यंतराच आव्हान पेलण्यासाठी कष्ट करावे लागणार आहेत. या कष्टाची त्यांना सवय नसल्याने या निर्णयामुळे त्यांचा संताप होत आहे. तथापि, असे परिवर्तन होत असते आणि ते घडणे हेच तर लोकशाहीचे वैशिष्टय़ आहे.
Previous Articleफेडरल बँकेने 15 नवीन शाखा उघडल्या
Next Article बांगलादेश संघाच्या प्रशिक्षकपदी एस. श्रीराम
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.