वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
संसदेने जम्मू-काश्मीर अधिकृत भाषा विधेयक-2020 ला बुधवारी मंजुरी दिली आहे. या विधेयकांतर्गत केंद्रशासित प्रदेशात हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, काश्मिरी अणि डोगरी या भाषांना अधिकृत भाषांचा दर्जा मिळाला आहे. केंद्रशासित प्रदेश झाल्यापासून तेथील अनेका चुका दुरुस्त करत आहोत, असे विधान केंद्रीय मंत्री तसेच उधमपूरचे खासदार जितेंद्र सिंग यांनी केले आहे.
1957 पासून आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ इंग्रजी आणि उर्दू यांनाच अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळाला होता. राज्याचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेश झाल्यावर मागील अनेक चुका दुरुस्त कराव्या लागणार असल्याचे सिंग म्हणाले.
सर्वात मोठी चूक भाषेसंदर्भातीलच होती. इंग्रजी आणि उर्दू या दोन्ही भाषा राज्यातील 1 टक्के लोकही बोलत नाहीत. येथे सर्वाधिक काश्मिरी भाषेचा वापर होतो आणि सुमारे 50.3 टक्के लोक याचा वापर करतात. यानंतर डोगरी ही भाषा दुसऱया स्थानी असून 20.6 टक्के लोक ती बोलतात. हिंदी राजभाषा असल्याने तिचा समावेश करण्यात आल्याचे सिंग यांनी सांगितले आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या 74 टक्के लोकांची भाषा काश्मिरी आणि डोगरी आहे तरीही त्यांना 70 वर्षांपर्यंत अधिकृत भाषेचा दर्जा न दिल्याने लोकांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले. या विधेयकाद्वारे काश्मिरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी आणि इंग्रजी या भाषांना जम्मू-काश्मीरच्या अधिकृत भाषा घोषित करण्यात आल्या आहेत, असे उद्गार गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी संसदेत काढले आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठय़ा संख्येत लोक काश्मिरी, डोगरी आणि हिंदी बोलतात आणि जाणतात. 70 वर्षांपर्यंत काश्मिरी अधिकृत भाषा नव्हती आणि ही ऐतिहासिक चूक होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारमध्ये ऐतिहासिक चुका दुरुस्त केल्या जात आहेत. राज्यात 2.3 टक्के लोकांची भाषा हिंदी असल्याचे रेड्डी म्हणाले.