मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये भूमी स्वामित्व अधिनियम संबंधी कायद्यांमध्ये दुरुस्ती केली आहे. यानुसार देशाचा कुठलाही नागरिक आता जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वतःचे घर, दुकान आणि व्यवसायासाठी जमीन खरेदी करू शकतो. जमीन खरेदीवर आता कुठल्याच प्रकारचे निर्बंध नसतील.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियमाच्या अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशाच्या स्वरुपात रुपांतरित झाल्याच्या वर्षपूर्तीच्या 4 दिवसांपूर्वी समोर आला आहे. 5 ऑगस्ठ 2019 पूर्वी जम्मू-काश्मीर राज्याची स्वतःची एक वेगळी घटनात्मक व्यवस्था होती. या व्यवस्थेत केवळ जम्मू-काश्मीरचे स्थायी नागरिक म्हणजेच राज्याचे स्थायी नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र असलेल्यांनाच जमीन खरेदी करता येत होती. देशाच्या कुठल्याही अन्य भागातील व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वतःचे घर, दुकान, व्यवसाय किंवा शेतीसाठी जमीन खरेदी करू शकत नव्हता. केवळ कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण करून भाडेतत्वावर जमीन प्राप्त करण्याचा मार्ग उपलब्ध होता.
जम्मू-काश्मीरची घटना आणि कायदा समाप्त झाल्यावरही भूमी स्वामित्व अधिनियम सब्ंांधी कायद्यात दुरुस्तीच्या प्रक्रियेला आतापर्यंत अंतिम स्वरुप देण्यात आले नव्हते. परंतु अखेर केंद्रीय गृहसचिवांनी यासंदर्भात आवश्यक अधिसूचना जारी केली आहे.
या अधिसूचनेनुसार देशाच्या कुठल्याही भागातील नागरिक आता कुठल्याही अडचणीशिवाय दुकान, घर किंवा व्यवसायासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकतो. याकरता संबंधिताला कुठल्याही प्रकारच्या नागरिकत्वाचा दाखला देण्याची गरज नाही. डोमिसाइल प्रमाणपत्राची आवश्यकता केवळ कृषी भूमीच्या खरेदीसाठी लागणार आहे.