सीमांकन आयोगाचा प्रस्ताव -जम्मूमध्ये 6, काश्मीरमध्ये 1 जागा वाढेल; पीओकेसाठी 24 जागा राखीव
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या जागांची संख्या 7 ने वाढवून 90 करण्याचा प्रस्ताव आहे. सीमांकन आयोगाने याबाबत 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. जम्मू काश्मीरसाठी सीमांकन आयोगाने जम्मूमध्ये विधानसभेच्या 6 आणि काश्मीर खोऱयात 1 ने वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे जम्मूमध्ये 43 आणि काश्मीरमध्ये 47 जागा होतील. यामध्ये एसटी प्रवर्गासाठी 9 आणि एससी प्रवर्गासाठी 7 जागा राखीव असतील.
केंद्रशासित जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत 7 जागा वाढण्याची शक्मयता आहे. सात मतदारसंघ वाढल्यामुळे आगामी निवडणुकीसाठी एकूण 90 जागा होऊ शकतात. जम्मूला न्याय मिळत नसल्याने येथील जागा वाढण्याची शक्मयता आहे. जम्मूची लोकसंख्या 69 लाख पण येथे विधानसभेच्या 37 जागा आहेत. तर काश्मीरची लोकसंख्या 53 लाख आहे. पण येथे विधानसभेच्या 43 जागा आहेत. या विसंगतीच्या पार्श्वभूमीवर सीमांकन आयोगाने सर्वेक्षण करून नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे. निवडणूक आयोग लोकसंख्येच्या आधारावर नवीन मतदारसंघ तयार करु शकते. भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिक गोष्टी लक्षात घेत मतदारसंघाची रचना केली जाऊ शकते. त्यानुसार जम्मू काश्मीरमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना पहिल्यांदाच निवडणूक आरक्षण दिले जाणार आहे. तसेच पाकव्याप्त काश्मीर भागात 24 जागा राखीव असतील, असा प्रस्ताव सूचविण्यात आला आहे.
दिल्लीत अशोका हॉटेलमध्ये सीमांकन आयोगाची बैठक
सीमांकन आयोगाची बैठक सोमवारी दिल्लीतील अशोका हॉटेलमध्ये झाली. यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला, भाजपचे केंद्र सरकारचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यासह अनेकांनी हजेरी लावली. फारुख यांच्यासह त्यांच्या पक्षाचे खासदार हसनैन मसूदीही या बैठकीला उपस्थित होते. आयोगाच्या अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई, मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा आणि जम्मू काश्मीरचे निवडणूक आयुक्त के. के. शर्मा यांच्यासह संबंधित अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.
जम्मू काश्मीर पुनर्रचना अधिनियमांतर्गत (जेकेआरए) नव्या विधानसभेत 83 ऐवजी 90 जागा असतील. अनुच्छेद 370 रद्द होण्यापूर्वी राज्यात एकूण 87 जागा होत्या. यापैकी 37 जागा जम्मूमध्ये, काश्मीरमध्ये 46 आणि लडाखमध्ये 4 जागा होत्या. अशा परिस्थितीत जर 7 जागा जम्मूच्या वाटय़ाला गेल्या तर 90-सदस्यीय विधानसभेत जम्मूमध्ये 43 आणि काश्मीरमध्ये 47 जागा असू शकतात.
5 ऑगस्ट 2019 पर्यंत जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा मिळालेला होता. त्याठिकाणी केंद्राचे अधिकार मर्यादित होते. जम्मू काश्मीरमध्ये याआधी 1963, 1973 आणि 1995 मध्ये सीमांकन झाले होते. 1991 मध्ये राज्यात जनगणना झाली नव्हती. यामुळे 1996 च्या निवडणुकांच्या जागांचा निर्णय 1981 च्या जनगणनेच्या आधारे घेण्यात आला होता. जम्मू काश्मीरमध्ये सीमांकन होत आहे, तर संपूर्ण देशात ते 2031 नंतरच होऊ शकते. केंद्रशासित प्रदेशातील सीमांकन 2011 च्या जनगणनेवर आधारित असेल.
पीडीपीचा आक्षेप
सीमांकन आयोगाच्या सूचनेवर पीडीपी अध्यक्षा आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी जोरदार टीका केली आहे. जनगणनेकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे ट्विट त्यांनी केले. एका क्षेत्रासाठी 6 जागा आणि काश्मीरसाठी फक्त एक जागा प्रस्तावित करून लोकांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दुसरीकडे, आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे अवैध असून त्या पूर्वग्रहदूषित असल्याचे पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन यांनी म्हटले आहे.