काश्मीर प्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 4 जी सुरु करण्यात याव्यात अशी मागणी करणाऱया याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्यात येत आहे. सोमवारी जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात 4 जी सेवा सुरु करण्यात येऊ नये, असा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. 4 जी सेवा सुरु झाल्यास राज्यात अफवांचे पीक पसरुन परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत खुलासा करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याविषयी आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती रामण्णा यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी सुरु असून सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर रामण्णा यांनी याबाबतचा निकाल राखीव ठेवला आहे. आपण सर्व मुद्यांवर विचार करत आहे. याविषयी अधिक कोणत्याही सामग्रीची गरज नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये जम्मू काश्मीर प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करताना 4 जी सेवा कार्यान्वित करण्यास विरोध दर्शवला आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये अद्यापही दहशतवादी आणि त्यांचे मोडय़ुल सक्रीय आहे. सीमेपलीकडून त्यांचे नेते म्हणवले जाणारे खोटय़ा बातम्या प्रसारित करु शकतात. लोकांना दंगेधोपे करण्यास प्रवृत्त केले जात आहे. दहशतवादी कारवायांना उत्तेजन देण्यासाठी फेक व्हीडिओ, फोटोंचा वापर या 4 जी सेवेमुळे होऊ शकतो. यामुळे सार्वजनिक शांतता, कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका पोहोचण्याची शक्यता असल्याने विरोध असल्याचे नमूद केले आहे.
कोरोना व्हायरसबाबतही चुकीची माहिती प्रसारित करुन अराजक निर्माण करणे, दहशत निर्माण करणे, अशी कृत्ये केली जात आहे. याशिवाय राजकीय व्यक्तींबाबत चुकीची माहिती, बंद, संप याविषयी चुकीचे आवाहन करुन लोकांची दिशाभूल केली जाण्याचे प्रकार याआधी घडले आहेत. त्यामुळे येथे 4 जी सेवा कार्यान्वित केली जाऊ नये, असे म्हटले आहे.