पंतप्रधान मोदींनी आयोजित केली आहे सर्वपक्षीय बैठक
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने भारतीय राज्य घटनेचा अनुच्छेद 370 आणि अनुच्छेद 35 अ काढून टाकल्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आले आहेत. यापैकी जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाला आता राज्याचा दर्जा दिला जाणार आहे. तर लडाखचा प्रदेश केंद्रशासितच ठेवला जाणार आहे. राज्याचा दर्जा देण्याचा अंमित निर्णय या राज्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी विचारविनिमय करून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 जूनला या सर्व पक्षांची बैठक नवी दिल्ली येथे बोलाविलेली आहे.
या केंद्रशासित प्रदेशात सध्या भाजप, काँगेस, पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स हे चार प्रमुख पक्ष तर आणखी काही लहान लक्ष आहेत. या सर्व पक्षांच्या नेत्यांना या बैठकीचे आमंत्रण देण्यात आले आहे. या बैठकीत राज्याच्या दर्जा देण्यासंबंधीच्या विविध पैलूंवर आणि या निर्णयाच्या परिणामांवर चर्चा करण्यात येणार आहे.
काश्मिरी पक्षांची सावध भूमिका
केंद्राच्या या योजनेवर राज्यातील विविध पक्षांनी सावध भूमिका घेतली आहे. रविवारी नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी आणि इतर पक्षाच्या नेत्यांनी श्रीनगर येथे बैठक घेतली. केंद्राच्या या निर्णयावर नेत्यांनी संशय व्यक्त करतानाच सावध भूमिकाही घेतली. बैठकीला या पक्षांनी एकत्रितरित्या दोन प्रतिनिधी पाठविण्याचा ठरविले आहे. त्यांची नावे आज सोमवारी घोषित केली जाणार आहेत.
एकोप्यावर भर
पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी जम्मू-काश्मीरमधील महत्वाच्या भाजपविरोधी पक्षांनी एकजुटीने केंद्राच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया द्यावी असे प्रतिपादन केले आहे. मात्र, त्यावर अन्य पक्षांनी वक्तव्य केलेले नाही. मात्र केंद्राच्या बैठकीत दोन प्रतिनिधी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
स्थानिक पक्षांमध्ये मतभेद
पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाला कसा प्रतिसाद द्यायचा यावर पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँगेस या पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण होताना दिसत आहेत. केंद्राशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा करताना अनुच्छेद 370 पुन्हा लागू करण्याची मागणी करावी असे मत व्यक्त होत आहे. मात्र, काँगेसने अद्याप तशी मागणी केलेली नसून लवकरता लवकर विधानसभेची निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी केलेली आहे. राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करावा आणि निवडणूक घ्यावी असे वक्तव्य काँगेस प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी केले आहे.
अनुच्छेद 370 वर परिणाम नाही
जम्मू-काश्मीर राज्याला (लडाख वगळता) राज्याचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाचा अनुच्छेद 370 काढून टाकण्याच्या निर्णयावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्याचा दर्जा देणे याचा अर्थ अनुच्छेद 370 पुन्हा लागू होणार असा नाही. तो अनुच्छेद आता कायमचा काढून टाकण्यात आला आहे. काही काळानंतर जम्मू-काश्मीर या भागाला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्यात येईल, असे गेल्यावर्षीच स्पष्ट करण्यात आले होते असे प्रतिपादन करण्यात आले.