चांगली सुरुवात असल्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून टिप्पणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी नियुक्त समितीने काही निर्णय घेतले आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या काही जिल्हय़ांमध्ये 4जी सेवा प्रायोगिक तत्वावर सुरू केली जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. ही चांगली सुरुवात असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट पूर्ववत करण्याच्या मागणीसंबंधीची सुनावणी न्यायाधीश एन.व्ही रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली आहे. केंद्राच्या वतीने ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली आहे. 15 ऑगस्टनंतर 4जी इंटरनेट सेवा मर्यादित भागांमध्ये सुरू केली जाणार आहे. दोन महिन्यांपर्यंत नियंत्रित पद्धतीने ही सेवा सुरू ठेवल्यावर विशेष समिती त्याचा आढावा घेणार आहे. संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेशात सुरक्षेच्या कारणास्तव हायस्पीड इंटरनेट सेवा सुरू केली जाऊ शकत नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
प्रायोगिक तत्वावर हायस्पीड इंटरनेट सेवा सुरू करण्याच्या निर्णयाचे न्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा, सुभाष रेड्डी आणि बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने कौतुक केले आहे. केंद्र आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाची ही भूमिका योग्य आहे तसेच ही चांगली सुरुवात आहे. स्थितीत सुधारणा होत सेवेची कक्षा वाढविली जाईल, अशी अपेक्षा असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हद्दपार करण्यात आल्यावर 4जी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने तेव्हा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेत जम्मू-काश्मीरला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले होते. एका स्वयंसेवी संस्थेने जम्मू-काश्मीरमध्ये 4जी इंटरनेट सेवा सुरू क्हावी याकरता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतरच विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती