प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
साताऱयातील जरंडेश्वर साखर कारखान्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या सक्त वसुली संचालनालयाने चौकशी सुरु केली आहे. या प्रकरणात रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून अनेक बाबींचा तपशील मागवला आहे.
रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष डॉ. तानाजीराव चोरगे म्हणाले की, जरंडेश्वर कारखान्यासंदर्भात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्ज प्रस्ताव बनवला. तो 300 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव होता. त्यामध्ये सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकांनी काही कर्ज द्यावे, अशी मागणी आली होती. रत्नागिरी जिल्हा बँकेने 25 कोटी रुपयेएवढी रक्कम कर्ज म्हणून मंजूर केली. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेनेही पुणे जिल्हा बँकेच्या कर्ज प्रस्तावात सहभाग घेतला. ते पुढे म्हणाले, जरंडेश्वरच्या मंजूर 25 कोटी कर्जापैकी गेल्या महिन्यात 8 कोटी रुपयांची उचल देण्यात आली. बाकीच्या रकमेची अद्याप उचल दिलेली नाही. बँपेचे सर्व व्यवहार हे नियमाला धरुन आहेत. कोठेही नियमभंग झालेला नाही.
डॉ. चोरगे यांनी सांगितले की, ईडीकडून माहिती मागवणारे एक पत्र प्राप्त झाले आहे. या पत्रात विचारणा करण्यात आली आहे की, कोणत्या स्वरुपाचे कर्ज देण्यात आले. त्याची उपयोगिता कशी करण्यात आली, बँकेने मंजूर केलेल्या कर्जाचे सर्व लेखे व तपशील मिळावेत. कोणत्या स्वरुपात उचल देण्यात आली त्याची माहिती मिळावी तसेच तारण म्हणून कोणत्या बाबी घेण्यात आल्या आहेत, त्याची माहिती मिळावी, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ईडीकडून आलेल्या पत्राला योग्य तो प्रतिसाद देण्यात येईल. मुळात हे प्रकरण 2010 सालचे आहे. मनी लाँर्डिंग प्रकरणाची चौकशी चालू आहे. हा मुद्दा जुना आहे. असे असताना गत महिन्यात वितरण झालेल्या कर्जाबद्दल ईडीने माहिती मागवली आहे.