चक्रीवादळ शनिवारी धडकणार : पंतप्रधानांकडून उच्चस्तरीय बैठक : एनडीआरएफची 64 पथके तैनात
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचा पट्टा जवाद चक्रीवादळात रुपांतरित होत आहे. भारतीय हवामान विभागानुसार चक्रीवादळ शनिवारी सकाळी आंध्रप्रदेश आणि ओडिशाच्या किनाऱयाला धडकणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ओडिशासह पूर्व भारतातील किनारी भागांमध्ये जोरदार वाऱयांसह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. जवाद चक्रीवादळाला सामोरे जाण्याच्या तयारीकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी समीक्षा बैठक घेतली आहे.
या बैठकीत कॅबिनेट सचिव राजीव गाबा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत पंतप्रधानांना सद्यस्थिती, तयारी आणि प्रभावित राज्यांसोबतच्या समन्वयाची माहिती देण्यात आली. चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर विविध राज्य सरकारे तसेच केंद्र सरकार अलर्ट मोडवर आहे. पंतप्रधानांच्या बैठकीनंतर एनडीआरएफने आणखीन 33 पथके तैनात केली आहेत.
जवादला सामोरे जाण्यासाठी यापूर्वी 29 पथकांना आवश्यक भागांमध्ये तैनात करण्यात आले होते. आणखीन 33 पथके तैनात केली जात आहेत. याचबरोबर आणखीन पथकांना तयार ठेवण्यात येत आहे. सैन्य आणि नौदलालाही तयार राहण्यास सांगण्यात आले आहे. तर प्रभावित होणाऱया भागांमधून सर्व लोकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर एनडीआरएफची 8 पथके तैनात करण्यात आली.
ओडिशाचे जिल्हे रेड अलर्टवर
ओडिशा सरकारने राज्यातील 13 जिल्हय़ांच्या जिल्हाधिकाऱयांना निर्देश दिला आहे. यात लोकंना किनारी भागांमधून हलविण्यास आणि बचावमोहिमेसाठी तयार राहण्यास सांगण्यात आले. हवामान विभागाने ओडिशाच्या गजपति, गंजम, पुरी आणि जगतसिंह पूर जिल्हय़ांमध्ये अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट दिला आहे. तर केंद्रपाडा, कटक, खुर्दा, नयागढ, कंधमाल, रायगड आणि कोरापूट जिल्हय़ांमध्ये 4 डिसेंबरसाठी ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. तसेच पश्चिम बंगालच्या किनारी भागांमध्ये देखील अतिवृष्टी होण्याची शक्यता आहे.
मच्छिमारांना परत बोलवा
मच्छिमार आणि समुद्रातील सर्व नौकांना त्वरित मागे बोलाविण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारांनी करावेत. चक्रीवादळाने प्रभावित क्षेत्रांमधून लोकांना जलदपणे हलविण्यात यावे असे कॅबिनेट सचिवांनी संबंधित राज्यांना कळविले आहे. सर्व केंद्रीय यंत्रणा तयार असून सहाय्यासाठी उपलब्ध होतील असे आश्वासन कॅबिनेट सचिव गौबा यांनी राज्य सरकारांना दिले आहे.