कोविड-19 विषाणूच्या जागतिक पातळीवरील साथीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम झाले. हे दुष्टचक्र संपून अर्थव्यवस्थेस पुन्हा उभारी मिळेल या अपेक्षा कोरोनाचे नवे अवतार डेल्टा आणि सध्याच्या ओमिक्रॉनने धुळीस मिळवल्या आहेत. या संदर्भात जागतिक बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार ‘कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव कायम राहिल्यामुळे जागतिक विकास दर जो गतवर्षी 5.5 टक्क्मयांवर होता तो यावषी 4.1 टक्का इतका खाली येईल. इतकेच नव्हे तर याहून अधिक चिंतेची बाब म्हणजे जागतिक विषमता यामुळे अधिकच वाढत जाईल. 2023 पर्यंत अमेरिका, युरोप आणि जपान यासारख्या प्रगत अर्थव्यवस्था कोरोनाने दिलेल्या धक्क्मयातून सावरलेल्या असतील. पण ज्या विकसनशील आणि अविकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था आहेत, त्यांची अवस्था मात्र कोरोनापूर्व काळाच्या तुलनेत अधिकच खालावलेली असेल. श्रीमंत देशांच्या स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेस चालना देण्याच्या उपक्रमांमुळे त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याची क्षमता नसलेल्या गरीब देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर आघात होऊन गरीब व श्रीमंत देशातील आर्थिक दरी अधिकच वाढते आहे. या एकांगी प्रयत्नांमुळे श्रीमंत देश जागतिक महागाई वाढविण्यासही कारणीभूत ठरत आहेत.
दरवाढीस आळा घालण्यासाठी अमेरिका व इतर काही देश व्याजदरात वृद्धी करण्याचा सध्या संभव आहे. यामुळे कर्जावरील खर्च वाढून आर्थिक व्यवहारावर त्याचा परिणाम होईल. विशेषतः कमकुवत अर्थव्यवस्थांना याचा फटका बसून नवे उद्योग, महिलांच्या मालकीचे उद्योग क्षेत्र, कृषी उद्योग ही क्षेत्रे विकसनशील देशातही अडचणीत येतील.’ जागतिक बँकेच्या या माहितीस दुजोरा देताना वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने गेल्या मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, ‘जागतिक पातळीवरील देशातील आर्थिक सुधारातील तफावत आणि गतीमधील मोठा फरक ध्यानात घेता केवळ कोरोना आणि त्याचे नवे प्रकार नियंत्रणात आणणे अवघड होणार नसून जागतिक हवामान बदल यासारख्या विषयांवर समान पातळीवर परिणामकारक उपाय योजणे देखील कठीण बनणार आहे. यामुळे या साऱया धोक्मयांविरुद्ध संयुक्त कृतीचा विचार साऱयाच देशांनी करून यासाठी एकत्र यायला हवे’, असे नमूद आहे.
या दोन्ही जागतिक स्तरावरील संस्थांचे हे इशारे ध्यानी घेता प्रश्न हा उपस्थित होतो, की देशादेशातील आर्थिक विषमता, जागतिक महागाई, कोरोना आणि तापमानवाढ यासारखी संकटे या साऱयांचा परिणाम गरीबातील गरीब देशावर होऊ नये म्हणून एकत्रित येण्याची मानसिकता विशेषतः महासत्ता किंवा प्रगत देशांच्या ठायी आहे काय? दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मकच द्यावे लागेल. जागतिकीकरणाच्या वेळी साऱयाच देशांचा समान विकास होऊन जागतिक पातळीवर चांगले दिवस येतील, असे आश्वासन जागतिकीकरणाचे समर्थन करणारे प्रगत देश देत होते. पण आज तीस वर्षांनंतर असे दिसते, की हे आश्वासन फोल ठरले आहे. जागतिकीकरणाचा लाभ मोठय़ा प्रमाणात मोजक्मयाच देशांना मिळाला. उर्वरित देश त्यातून निर्माण झालेल्या नव्या पिळवणुकीस बळी पडले आहेत.
आज बऱयाच आफ्रिकन, आशियाई आणि लॅटिन अमेरिकन देशांची आर्थिक स्थिती पाहिल्यास जागतिकीकरणाचा लाभ साऱयांना सारखा न होता त्यातून आर्थिक विषमता अधिकच वाढली, हेच स्पष्ट होते. थॉमस पिकेटी या पेंच लेखकाने आपल्या ‘कॅपिटल इन द 21 सेंच्युरी’ आणि ‘कॅपिटल अँड आयडियॉलॉजी’ या ग्रंथात देशोदेशींच्या अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास करून आर्थिक विषमतेवर सखोल विवेचन केले आहे. तो अर्थतज्ञ असल्याने त्याच्या मांडणीस महत्त्वही आहे. कॅपिटल अँड आयडियॉलॉजीमध्ये तो म्हणतो, ‘आजची आर्थिक विषमता आणि त्याविषयीचे समर्थन याचा साकल्याने तपास करण्याची आज गरज आहे. एका बाजूने साऱयांनाच बाजारपेठ आणि संपत्ती साधण्यात सारखाच वाव आहे हे सांगताना या स्थितीत जे आर्थिक मागास आहेत, त्यांना श्रीमंतांनी मिळवलेल्या संपत्तीचा आपोआप लाभ होणार आहे, असे सांगितले जाते. पण प्रत्यक्षात हे घडताना दिसत नाही. अशावेळी सार्वत्रिक आर्थिक सबलीकरण साधण्यास कोणती संस्थात्मक व्यवस्था किंवा समाज-आर्थिक संस्था कार्यरत आहेत?’ पिकेटीच्या या प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर आज तरी दिसत नाही. विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांच्या संघटना अस्तित्वात आहेत. मात्र, त्यांचे म्हणणे ऐकण्याच्या मनःस्थितीत बडी राष्ट्रे नाहीत. चीन, अमेरिका आणि युरोपातील प्रगत देश परस्परांशी जीवघेणी स्पर्धा करीत आपला देश अधिक संपन्न कसा होईल, यासाठी सारी शक्ती पणास लावीत आहेत. अमेरिका आणि चीनची व्यापारी स्पर्धा जर पाहिली तर त्यात सारे वैध व अवैध मार्ग वापरलेले दिसतात. इतर देशांची आर्थिक कोंडी करून आपले उखळ कसे पांढरे करता येईल, यासाठी विविध युक्त्या-प्रयुक्त्या वापरल्या जात आहेत. बाजारपेठेवर कब्जा मिळविण्यासाठी ‘बळी तो कान पिळी’ धर्तीचा नवा डार्विनिझम आकारास येताना दिसत आहे. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रण करणाऱया जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांच्यासारख्या संघटना एका बाजूने आर्थिक विषमता वाढणार आहे, असा टाहो फोडत असल्या तरी त्यांच्यावरही आर्थिक महासत्तांचा दबाव व प्रभाव असल्याने त्यांच्या हातूनही काही क्रांतिकारी घडेल, असे वाटत नाही. विषमतेचे सार्वत्रिक परिणाम कसे आहेत, हे दर्शविणारे आणखी एक उदाहरण म्हणजे काही दिवसांपूर्वी 350 कामगार संघटनांचा अंतर्भाव असलेल्या जागतिक कामगार आघाडीने जगभरातील राज्यकर्त्यांना कोरोना लसीवरील पेटंट्स अधिकार काढून घेऊन तिचे स्वस्त आणि सार्वत्रिक वितरण करण्याची मागणी केली आहे. असे केले नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्थेतील पुरवठा साखळी संकटात येऊन आर्थिक स्वहानीस सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही या आघाडीने दिला आहे. या आघाडीचे नेतृत्व करणाऱया इंटरनॅशनल ट्रान्स्पोर्ट वर्कर्स फेडरेशनने तर ‘हे राजकारणी फायझर, मॉडर्ना, बायो एन टेक या लस व औषध कंपन्यांच्या कोटय़धीशांना सवलती देताना दुसरीकडे लसींबाबत जगास वेठीस धरत आहेत,’ असा स्पष्ट आरोपच केला आहे. सध्या जगातील 113 देशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱया 11 दशलक्ष कामगारांना सहजपणे लस सुविधा उपलब्ध नाही. लस मिळवण्याबाबतची विषमता ही वाहतूक क्षेत्रातील कामगारांवर परिणाम करणारी ठरत असून जर या कामगारांना सहजगत्या लस उपलब्ध झाली नाही तर जागतिक वाहतूक प्रणालीवर त्याचा दुष्परिणाम होऊन पुरवठा साखळीच कोलमडून पडेल.
सध्याच्या जगात मालाची 90 टक्के वाहतूक ही समुद्रमार्गाने होते. अशा परिस्थितीत जगभरातील 1.4 दशलक्ष नाविकांपैकी केवळ 31 टक्के नाविकांचे लसीकरण झाले आहे. लसीकरण झाले नसल्याने ठिकठिकाणी त्यांच्यावर बंधने येत आहेत. परिणामी अनेक मालवाहतूक जहाजे त्यांचा कंत्राट कालावधी उलटून देखील समुद्रात वा बंदरावर ताटकळत आहेत. एकंदरीत यामुळे प्रगत व मागास देशातील लसीकरणातील विषमता ही आर्थिक विषमतेस अधिक हातभार लावण्याचा धोका आहे. कारण माल पुरवठा सुरळीत नसेल तर टंचाई, साठेबाजी, काळाबाजार हे प्रकार पुढे येऊन सार्वत्रिक महागाईत अधिकच भर पडते, हा अनुभव साऱयांनाच आहे. अशावेळी विविध कारणांमुळे गहिरी होत जाणारी आर्थिक विषमता जर वेळीच सावरली गेली नाही तर त्यातून गरीब विरुद्ध श्रीमंत, विकसित विरुद्ध विकसनशील व अविकसित देश असा नवा संघर्ष सुरू होण्याचा धोका आहे.
– अनिल आजगावकर