प्रत्येक दशकात आरक्षणाचा मुद्दा हा चर्चेला येतोच. आता पुन्हा एकदा जातनिहाय जनगणेच्या प्रश्नावरून हा मुद्दा चर्चेला आलाय. बहुचर्चित मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर केंद आणि राज्य सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले असतानाच केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करत आरक्षण बहाल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारना दिले. तर बिहारसह काही राज्ये जातनिहाय जनगणनेसाठी आग्रही आहेत. मात्र, मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारशी लागू करण्यावरून 1990 मध्ये उमटलेले तीव्र पडसाद पाहता ओबीसी जनगणनेची वाट बिकटच ठरणार असल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार जातनिहाय गणना हा ‘सेन्सस’चा भाग नाही. अलिकडेच केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार अनुसूचित जाती आणि जमाती याशिवाय अन्य कुठल्याही जातींची गणना करण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेची मागणी केंद्र सरकारकडून कितपत गांभीर्याने घेतली जाते याबाबत साशंकताच आहे.
जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून होत असताना केंद्रातील सत्ताधारी घटकपक्षांनीही त्यात सूर मिसळला आहे. त्यात प्रमुख नाव आहे ते बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे. जातनिहाय जनगणना तब्बल 90 वर्षापूर्वी झाली होती. जरी केंद्र सरकारने 2021 च्या जनगणनेची अधिसूचना 2019 मध्येच काढली असली तरी कोविडमुळे त्यावर अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. आता जर जनगणना करायची झाली तर पेंद्र सरकार जातनिहाय जनणनेला मान्यता देणार काय, हा मोठा प्रश्न आहे. कारण पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या काळात मंडल आयोगाच्या शिफारशींवरून देशभर त्याविरोधात आंदोलन पेटले होते. त्यामुळेच सरकार सावध भूमिकेत दिसत आहे.
भारतीय राजकारणाचा पायाच मुळात जातीवर आधारित आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचा डोळा एकगठ्ठा मतांवर राहिला आहे. ब्रिटिशांनी 1931 मध्ये सर्वप्रथम जातनिहाय जनगणना केली. ब्रिटिश राजवटीतील अखेरची जनगणना 1941 मध्ये झाली. तर स्वतंत्र भारतात 1951 मध्ये पहिली जनगणना करण्यात आली. त्यात अन्य माहितीसोबतच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची गणना झाली. सध्या अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी 15 आणि 7.5 टक्के आरक्षण आहे. या दोन्ही घटकांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार ही टक्केवारी ठरविण्यात आलीय. तर मंडल आयोगाच्या शिफारशी 13 ऑगस्ट 1990 ला लागू झाल्यानंतर ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले.
जातनिहाय जनगणनेची मागणी ही आजची नाही. प्रत्येक सरकारच्या काळात जातनिहाय जनगणेची चर्चा घडतेय. युपीए सरकारच्या दुसऱया कार्यकाळात मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सामाजिक आणि आर्थिक घटकांसोबतच जातनिहाय डाटा गोळा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सर्व्हेचा भाग असलेल्या 25 टक्के घरांच्या डेटामध्ये विसंगती आढळली. त्यामुळे प्रत्यक्ष जाहीर झालेल्या डेटामध्ये विविध जातीची संख्या कळली. मात्र, लोकसंख्येच्या तुलनेत संख्या किती याची माहिती समजली नाही.
काय आहे आक्षेप?
जातनिहाय जनगणना करून माहिती प्रसिद्ध झाल्यास त्यातून जाती-जातीत फूट पडेल, असा युक्तिवाद केला जातो. तर जातनिहाय गणना झाल्यास त्या वर्गाच्या दृष्टीने कल्याणकारी योजना राबविण्यास सोपे होईल. आरक्षण धोरण राबविण्यास मदत होईल, असे जातनिहाय जनगणनेच्या समर्थकांना वाटते. सध्या केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचीच आकडेवारी उपलब्ध आहे. मंडल आयोगाने नोंदविलेल्या माहितीनुसार देशात ओबीसींची संख्या 52 टक्के आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार जर आम्हाला जातींची अचूक आकडेवारी कळली तर आम्ही त्यासाठी निश्चित असे काम करू शकू. महाराष्ट्र आणि ओडिशा सरकारनेही जातनिहाय जनगणनेची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
घटनादुरुस्तीने राज्यांना अधिकार
भारतीय जनता पक्षासाठी जातनिहाय जनगणनेची मागणी डोकेदुखी ठरत आहे. आम्ही सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे केंद्र सरकार सांगत आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या वाढत्या रेटय़ाच्या पार्श्वभूमीवर अलिकडेच केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करत आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना बहाल केला आहे.
कोरोनामुळे जनगणना रखडली
2021 च्या जनगणनेसाठी केंद्र सरकारने 28 मार्च 2019 च्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, कोविड-19 संसर्गामुळे प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे. संविधानातील तरतुदींनुसार लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येनुसार जागांचे आरक्षण दिले जाते. सध्या लोकसभेच्या एकूण 543 जागांपैकी 84 जागा अनुसूचित जाती तर 47 जागा अनूसूचित जमातींसाठी आरक्षित आहेत.
2011 च्या जगणनेनुसार 121 कोटी लोकसंख्या
2011 च्या जनगणनेनुसार भारताची एकूण लोकसंख्या 1 अब्ज 21 कोटी 8 लाख 54 हजार 977 एवढी आहे. त्यात पुरुष संख्या 62 कोटी 32 लाख 70 हजार 258 तर स्त्रियांची संख्या 58 कोटी 75 लाख 84 हजार 719 एवढी आहे. यात ग्रामीण भागातील लेकसंख्या 83 कोटी 37 लाख 48 हजार 852 आहे. आणि शहरी लोकसंख्या 37 कोटी 71 लाख 6 हजार 125 आहे.
राजकारणाचा आधारच ओबीसी समाज
जातनिहाय जनगणना झाली तर त्यानुसार सध्याच्या आरक्षणात कमी-जास्त बदलाची मागणी होऊ शकते. एका राज्यात एखाद्या जातीला जो दर्जा असतो, तोच दर्जा अन्य राज्यात असेलच असे नाही. तसेच राज्यात एसबीसी आरक्षण असलेल्यांना केंद्र सरकारच्या नोकऱयांमध्ये ओबीसीमध्येच गणले जाते. अनेक प्रादेशिक पक्षांची जातनिहाय जनगणनेची मागणी आहे. कारण त्यांच्या राजकारणाचा आधारच ओबीसी समाज आहे.
काय आहे मंडल कमिशन?
पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या काळात जानेवारी 1979 मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास जातींना आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने स्थापन करण्यात आलेल्या या आयोगाचे बी. पी. मंडल हे अध्यक्ष होते. 30 डिसेंबर 1980 रोजी या आयोगाने राष्ट्रपतींना आपला अहवाल सादर केला. आयोगाने ओबीसींसाठी 27 टक्के राखीव कोटा ठेवण्याची शिफारस केली.
महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक निर्णय
महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य मागासवर्गीय आयोगाने घेतला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा वापरून ही गणना केली जाणार आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष अनंत निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निर्णय घेतला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने सध्या राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये वादाची ठिणगी उडत असताना राज्याने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाने एका रिट पिटीशनवर दिलेल्या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाने जाहीर केला. आगामी काळात राज्यातील नगरपरिषदांच्या निवडणुका होत आहेत. त्यात ओबीसींना आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे पुनर्गठण करण्यात आले. आयोगाच्या पहिल्याच बैठकीत ओबीसींची जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मेडिकल प्रवेशात केंद्राकडून ओबीसींना आरक्षण
जुलै महिन्यात केंद्र सरकारने मेडिकल कॉलेजमधील प्रवेशासाठी इतर मागास प्रवर्गासाठी 27 टक्के तर खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले. एमबीबीएस, बीडीएस, पोस्ट ग्रॅज्युएट आणि डिप्लोमा कोर्ससाठी हे आरक्षण देण्यात येणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार या आरक्षणाचा लाभ एमबीबीएस प्रवेश घेणाऱया 1500 ओबीसी विद्यार्थ्यांना, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करणाऱया 2500 ओबीसी विद्यार्थ्यांना होईल. तसेच ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील 550 विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस प्रवेशात तर 1000 विद्यार्थ्यांना पोस्ट ग्रॅज्युएशन प्रवेशात होणार आहे.
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली
सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 मध्ये आरक्षण 50 टक्क्याहून अधिक असू शकत नाही, असा निर्णय दिला. त्याहून अधिक आरक्षण दिले गेल्यास ते संविधानातील सर्वांना समान संधी या तरतुदींचे उल्लंघन ठरू शकेल. तथापि अनेक राज्यात हे आरक्षण 50 टक्क्याहून अधिक प्रमाणात आहे. मात्र, त्यासंदर्भात न्यायालयात खटले सुरू आहेत. तामिळनाडू राज्यात जातीवर आधारित आरक्षण 69 टक्के आहे.
सध्याचे आरक्षण
आंध्रप्रदेश – ओबीसी – 27 टक्के
अरुणाचलप्रदेश -अनुसूचित जमाती – 80टक्के
आसाम -ओबीसी 27 टक्के
बिहार – ओबीसी 34 टक्के
छत्तीसगढ- ओबीसी 27 टक्के
दिल्ली- ओबीसी 27 टक्के
गोवा- ओबीसी 27 टक्के
गुजरात – ओबीसी 27 टक्के
हरियाणा – ओबीसी 23 टक्के
हिमाचल प्रदेश – ओबीसी 20 टक्के
महाराष्ट्र – ओबीसी 19 टक्के (अधिक अन्य)
आरक्षणविरोधी आंदोलन
केंद्रीय आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबींसींना आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर देशभर 2006 मध्ये मोठय़ा प्रमाणात आंदोलने झाली. युपीए सरकारच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित आणि गुणवत्तेवर अन्याय करणारा असल्याचे सांगत तीव्र निदर्शने केली होती. आरक्षण विरोधासाठी ‘सेव्ह मेरीट’ यासारखी मोहीम राबविली जात आहे.
महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलन
महाराष्ट्रातील मराठा समाज 1990 पासून ओबीसी दर्जा मिळावा, यासाठी आंदोलन करत आहे. 2016 मध्ये अहमदनगर कोपर्डी येथे मराठा समाजातील मुलीवर बलात्कार आणि हत्या झाल्यानंतर मराठा समाजाने राज्यभर निदर्शने केली. बलात्काऱयांना फाशी द्यावी आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी प्रामुख्याने करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्यासाठी एसईबीसी प्रवर्गातून 16 टक्के आरक्षण सुरू केले. मात्र, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ते आरक्षण रद्द केले.
भाजपसमोर गहिरे संकट
सर्वच राजकीय पक्षांना नेहमीच ‘कास्ट कार्ड’ महत्वाचे वाटत आले आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी अलिकडेच लोकसभेत अनुसूचित जाती आणि जमाती याशिवाय अन्य जातींची गणना होणार नसल्याचे जाहीर केले. तर बिहारचे मुख्यमंत्री आणि अन्य 11 पक्षांच्या शिष्टमंडळाने अलिकडेच पंतप्रधानांची भेट घेत ओबीसींच्या जनगणनेची मागणी केली. नितीशकुमार मंत्रिमंडळातील भाजपचे प्रतिनिधी हेदेखील या शिष्टमंडळात होते. आता भाजपसमोर प्रश्न आहे तो या पक्षाने आधीच केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलात मागासवर्गीय चेहऱयांना संधी दिली आहे. आता ओबीसींच्या जनगणनेला नकार दिला तर हा वर्ग विरोधात जाण्याची भीती. आणि जातनिहाय जनगणनेला मान्यता दिली तर प्रगत वर्गाची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल, या कात्रीत भाजप नेतृत्व आहे.
– राजेश मोंडकर, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग