विकासकामांच्या प्रस्तावातील शब्दांवर अंकुश जाधव यांनी व्यक्त केली नाराजी
प्रतिनिधी / ओरोस:
विकासकामांच्या प्रस्तावावर प्रशासकीय यंत्रणेकडून अद्याप जातीवाचक शब्दाचा उल्लेख केला जात असल्याचा आरोप करीत त्याला अंकुश जाधव यांनी आक्षेप घेतला आहे. हरिजनवाडी, बौद्धवाडी अशा प्रकारचा उल्लेख टाळण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानुसार ठराव घेऊन तो मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांना सादर करण्याचे आदेश शारदा कांबळी यांनी दिले.
जि. प. समाजकल्याण समितीची मासिक सभा सभापती शारदा कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पद्धतीने शुक्रवारी घेण्यात आली. यावेळी समिती सचिव तथा प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी मदन भिसे, सदस्य अजिंक्मय पाताडे, मानसी जाधव, अंकुश जाधव यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
जाधव यांनी नियमाप्रमाणे प्रशासकीय कारभारात जातीवाचक शब्द वापरता येत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आक्षेप नोंदवला. महसूल व जिल्हा परिषद प्रशासन अजूनही याचा उल्लेख करीत आहे. त्यामुळे समाजात विषमता असल्याचे दिसत आहे. किमान यापुढे तसा उल्लेख न होण्यासाठी प्रशासनाने कडक धोरण ठरवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
941 प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
समाजकल्याणच्या 20 टक्के शेष निधीतून समाजमंदिर, ग्रासकटर, घरघंटी, शिलाई मशीन, शेळी-बोकड वाटप, स्मशान शेड, जोडरस्ते, घर दुरुस्ती तसेच पाच टक्के दिव्यांग निधीतून दिव्यांग घरकुले, घरघंटी, कुक्कुटपालन अशा विविध योजनांचे एकूण 941 परिपूर्ण प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र कोणत्या तालुक्मयातील किती प्रस्ताव आहेत? ते समजत नाही. तसेच कोरोनामुळे काही लाभार्थी प्रस्ताव करू शकलेले नाहीत. त्यामुळे या प्रस्तावांना पुढील सभेत मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पाच टक्के अपंग निधीतून शासनाने नव्याने सुरू केलेल्या अन्नधान्य योजनेचे प्रस्ताव येण्यासाठी अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील लाभार्थीपर्यंत ही योजना पोहोचवावी, असे आवाहन शारदा कांबळी यांनी केले. तसेच ज्या योजनांचे प्रस्ताव प्राप्त झालेले नाहीत, ते प्राप्त होण्यासाठी खातेप्रमुखांनी ग्रामसेवकांशी संपर्क साधून प्रस्ताव प्राप्त करून घ्यावेत, असे आदेश त्यांनी दिले.