प्रतिनिधी / सातारा :
जातीव्यवस्था ही आपल्या देशातील एक सत्य सामाजिक स्थिती आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीबरोबर ओबीसींची नेमकी संख्या समजण्यासाठी 2021 ची जनगणना ही जातनिहाय झाली पाहिजे, अशी मागणी सोमवारी सातारा जिल्हा ओबीसी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.
आतापर्यंत जातीनिहाय जनगणना झाली नसल्यामुळे सरकारी विकासाच्या धोरणापासून देशातील ओबीसी समाज वंचित राहिला आहे. यासंबंधी अनेक खासदारांनी लोकसभेत आग्रही भूमिका मांडली होती. त्यामुळे आता जातीनिहाय जनगणनेबाबत देशात एक व्यापक चर्चा घडवून आणावी आणि मोठय़ा संख्येच्या ओबीसींना योग्य प्रमाणात न्याय मिळविण्यासाठी जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये ओबीसीसाठी स्वतंत्र कॉलम तयार करून जातीनिहाय जनगणना करावी, असे केल्यास कोणत्या जातीचा किती विकास झाला आहे, हे समजते. त्यातून मागास जातींच किती शोषण झाले हे सुध्दा पुराव्यासह समजेल. याशिवाय विकासाची नवी धोरणे आखता येतील.
जनगणना हे एक राष्ट्रीय कर्तव्य असल्यामुळे ते पूर्ण करताना समाजातील सर्व घटकांना, सर्व मागासवर्गांना न्याय मिळेल हे पहावे आणि जातिनिहाय ही सामाजिक क्रांतीची सुरूवात असल्याने ओबीसींना न्याय मिळेल अशी आशा वाटते. पंतप्रधानांनी यावर विचार करून जातनिहाय जनगणना करावी, अन्यथा आम्हा ओबीसींना जनगणनेवर बहिष्कार टाकावा लागेल, असे यावेळी निवेदनाअंतर्गत सांगण्यात आले.
याप्रसंगी संघटनेचे योगेश साळुंखे, भरत लोकरे, भाऊ दळवी, सुर्यकांत पानस्कर, बाबू जाधव, वसंत यादव, प्रशांत चव्हाण, अशोक दीक्षित आदी उपस्थित होते.