शिक्षक भारतीच्या सहविचार सभेत माध्य. शिक्षणाधिकाऱ्यांचा निर्णय
प्रतिनिधी / खेड
जिल्ह्यातील अनेक शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ज्येष्ठता याद्या अद्ययावत नसल्याने वेतनश्रेणी व पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्यात विनाकारण दिरंगाई होत असल्याची बाब शिक्षक भारती व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी निशा वाघमोडे यांच्यातील सहविचार सभेत मांडण्यात आली. चर्चेअंती जानेवारी २०२१ चे वेतन देयक संबंधित शाळा वा संस्थेची अद्ययावत सेवा ज्येष्ठता यादी सादर केल्यावरच स्वीकारायचा निर्णय माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.
याबाबत शिक्षक भारतीची शिक्षणाधिकाऱ्यांशी विविध प्रलंबित समस्यांबाबत निर्णय त्वरेने होण्यासाठी सहविचार सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत अनेक प्रलंबित विषयांसह वैयक्तिक प्रकरणी चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला. ज्या शाळा कर्मचाऱ्यांनी कोविडसाठी ‘कोविड योद्धा’ म्हणून काम केलेले आहे. त्या कालावधीची नोंद सेवा पुस्तकात करण्यात यावी व सुट्टीच्या कालावधीत केलेल्या कामाच्या बदल्यात देय अर्जित रजा सेवा पुस्तकात नोंद करण्यात यावी, या आग्रही मागणीवर तालुका गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना देवून कार्यवाही करण्यात येईल, असे ठरले.
माध्यमिक शाळा कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तके दुबार प्रतिसह जानेवारी अखेरपर्यंयत अद्ययावत करून त्यानंतर त्यासाठी तपासणी शिबीर लावण्याचे ठरवण्यात आले. २०१७-१८ च्या संच मान्यतेनुसार एकही शिक्षक अतिरिक्त नाही, अशी माहिती सभेदरम्यान देण्यात आली. अनेक ठिकाणी संस्थेच्या अधिकृत कार्यकारिणीबाबत न्यायालयात दावे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संबंधित संस्थेतील बदली, वेतन निश्चिती, पदोन्नती, वैद्यकीय बिलांसाठीचे ठराव आदी बाबी रखडल्या आहेत.
यावर समेत सविस्तर चर्चा होवून ज्या संस्थांचे नवीन कार्यकारिणीचे बदल अहवाल धर्मादाय आयुक्त कार्यालयांकडे सादर आहेत, अशांनी सादर केलेल्या विविध प्रस्तावांना मान्यता देणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. अनुकंपा योजनेंतर्गत शिक्षक पदावरील मान्यता देण्यात अडचण नाही. तसेच त्यासाठी रोस्टर वा टीईटीची अट आवश्यक नसल्याची माहिती चर्चेदरम्यान देण्यात आली.
कार्यालयात सादर होणाऱ्या प्रकरणांवर क्रमश: आवक बारनिशीला प्राधान्य देत प्रकरणांचा निपटारा व्हावा, त्यामध्ये पारदर्शकता आणण्याबाबत संघटनेने आग्रह धरला असता याबाबत पूर्णत: पारदर्शकता पाळण्यात येईल, असे मान्य करण्यात आले. प्रशालेत इ. ५ वी ते ८ वीच्या शिक्षकांनी ५० टक्के उपस्थित असलेच पाहिजे, असे स्पष्ट करण्यात आले. वेतन पथकाकडील प्रलंबित प्रकरणे येत्या महिनाभरात निकाली काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. संघटनेने सादर केलेल्या काही वैयक्तिक प्रलंबित प्रस्तावांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे मान्य करण्यात आले.
याप्रसंगी उपशिक्षणाधिकारी गावंड यांच्यासह संघटनेचे कोकण विभागीय अध्यक्ष धनाजी पाटील, जिल्हा कार्यवाह निलेश कुंभार, सहकार्यवाह संजय पाथरे, खजिनदार निलेश बागडी, जिल्हा सदस्य सुशांत राईन, रत्नागिरी तालुकाध्यक्ष रूपेश पंगेरकर, गुहागर तालुकाध्यक्ष अस्लम बारगीर, दापोली तालुकाध्यक्ष मुबीन बामणे, खेड कार्यवाह पोपट जगताप आदी उपस्थित होते.