केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने
प्रतिनिधी /बेळगाव
विद्युत विभागाचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने सुरू केला आहे. याचबरोबर शेतकऱयांविरोधात तीन जाचक कायदे केले आहेत, ते तातडीने मागे घ्यावेत, यासाठी आता विविध शेतकरी संघटना आंदोलन करू लागल्या आहेत. मंगळवारी अर्धनग्न होऊन शेतकऱयांनी आंदोलन केल्यानंतर बुधवारी पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविला.
केंद्र सरकार कृषी विरोधी कायदे करत आहे. शेतकऱयांना बेरोजगार बनविण्याचा प्रयत्न असून केंद्र सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करत असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. विद्युतीकरणाचे खासगीकरण केल्यास शेतकऱयांना त्याचा सर्वात जास्त फटका बसणार आहे. त्याचबरोबर बेरोजगारी व महागाई वाढणार आहे. तेव्हा कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण करू नये, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
केंद्र सरकारने जे जाचक कायदे केले आहेत, ते रद्द करावेत. गेल्या सात महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. तेव्हा कृषिप्रधान असलेल्या देशामध्ये शेतकऱयांची केली जात असलेली गळचेपी तातडीने थांबवावी, अन्यथा शेतकरी हिसका दाखवतील, असा इशारादेखील दिला आहे. महसूल अधिकारी एस. एम. परगी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी अध्यक्ष रवी पाटील, भैराप्पा देशनूर, प्रसाद कुलकर्णी, राजू तोलगी, मंजुनाथ कडनाळ, महेश नरसण्णावर, बाबू पवार यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.