न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार : अहवाल त्वरित देण्याची मागणी
वार्ताहर /अगसगे
गेल्या पाच दिवसापासून एपीएमसीमध्ये जय किसान भाजी मार्केट विरोधात आंदोलन सुरू आहे. सोमवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी डॉ. एम. जी. हिरेमठ यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांची मनधरणी केली. मात्र आंदोलनकर्ते दुकानदार आणि भारतीय कृषक समाजाचे राज्याध्यक्ष सिद्धगौड मोदगी आपल्या निर्धारावर ठाम असून न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा पुन्हा एकदा निर्धार केला आहे.
खासगी भाजी मार्केट बेकायदा आहे. म्हणून एपीएमसी भाजी मार्केटचे दुकानदार गेल्या पाच दिवसापासून धरणे आंदोलन करत आहेत.
प्रशासन, राज्याचे मंत्री आंदोलनाकडे फिरकलेच नाहीत. खासगी भाजी मार्केट बेकायदा, गैरमार्गाने परवाना मिळविल्याचा आरोप भाजी दुकानदारांनी जिल्हाधिकाऱयांकडे तक्रार केली आहे. तरी याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे सोमवार दि. 7 रोजी भारतीय कृषक समाजाचे राज्याध्यक्ष सिद्धगौडा मोदगी व भाजी व्यापाऱयांचे प्रतिनिधी सतीश पाटील हे सकाळी 8 पासून उपोषणाला बसले होते. याची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱयांनी संध्याकाळी 6 वा. आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली. आंदोलन पाठीमागे घ्या, अशी विनंती करत खासगी भाजीमार्केटबद्दल चौकी करण्यासाठी पुन्हा पंधरा दिवसांचा कालावधी लागणार म्हणून आंदोलकांशी पाऊण तास चर्चा केली. मात्र आंदोलकांनी तुम्ही चौकशीसाठी नेमलेल्या पथकामध्ये भ्रष्ट व लाचखोर अधिकारी आहेत. सध्या नमलेले पथक रद्द करून नवीन पथक नेमावे आणि 11 फेब्रुवारीपर्यंत स्पष्ट अहवाल द्यावा, अशी मागणी सिद्धगौड मेदगी आणि दुकानदारांनी केली. यामुळे जिल्हाधिकाऱयांनी केलेली आंदोलनकर्त्यांची मनधरणी अपयशी ठरली. यावेळी एपीएमसी प्रशासना विरोधात जोरदार घोषणाबाजी आंदोलनकर्ते करत होते.
सध्या खासगी भाजीमार्केट विरोधात एपीएमसीमध्ये भाजी दुकानदारांचे आंदोलन तीव्र झाले असून हे आंदोलन पुन्हा चिघळणार असल्याची चिन्हे आहेत.
जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आमचे आमरण उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार शेतकरी नेते सिद्धगौड पाटील व भाजी दुकानदार व भाजी व्यापारी प्रतिनिधी सतीश पाटील यांनी केला आहे.
सध्या आंदोलनस्थळी पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. आमरण उपोषणाला बसलेल्या सिद्धगौड मोदगी व सतीश पाटील यांची वैद्यकीय तपासणी होत आहे. याठिकाणी एक ऍम्बुलन्स (रुग्णवाहिका) तैनात करण्यात आली आहे.
खासगी भाजी मार्केट विरोधात दि. 11 जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीमध्ये एक महिन्याच्या आत चौकशी करून योग्य अहवाल देण्याची ग्वाही जिल्हाधिकाऱयांनी दिली.
…अन्यथा प्रशासन जबाबदार
11 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल जिल्हाधिकाऱयांनी दिला पाहिजे. अन्यथा त्या पुढे कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्याला प्रशासनच जबाबदार राहणार असल्याचा इशारा भारतीय कृषक समाजाचे राज्याध्यक्ष सिद्धगौड मोदगी यांनी दिला आहे. याप्रसंगी शेतकरी व व्यापारी वर्ग मोठय़ा संख्येने उपस्थित होता.