मतदारसंघ पुनर्रचनेला सरकारची मंजुरी बाकी : मार्चपूर्वी अहवाल होणार सादर
प्रतिनिधी /बेळगाव
जिल्हा व तालुका पंचायत निवडणुका कधी जाहीर होणार याकडे राजकीय लोकांच्या नजरा लागून आहेत. तर दुसरीकडे मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी नेमलेल्या कर्नाटक पंचायत राज सीमा निर्णय आयोगानेही आपल्या हालचाली वाढविल्या आहेत. आपली जबाबदारी पूर्ण करून लवकरच अहवाल सरकारला सादर करणार आहेत. त्यानंतर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मार्चमध्ये आयोग आपला अहवाल जाहीर करून त्याच महिन्यात आक्षेप मागवून अंतिम अहवाल सरकारला देण्याची तयारी सुरू आहे. त्यादृष्टीने पाहिल्यास मे अखेर राज्यात निवडणुका होण्याची शक्मयता अधिक आहे.
2021 च्या मे महिन्यात जिल्हा व तालुका पंचायतींचा कार्यकाळ संपला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गसूचीनुसार पुनर्रचना नकाशा फेब्रुवारी 2021 मध्येच जिल्हा पातळीवरून घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात 110 जिल्हा पंचायत मतदारसंघ वाढणार आहेत. तर 630 तालुका पंचायत मतदारसंघ कमी होणार आहेत. आयोगाने दिलेल्या मार्गसूचीप्रमाणे प्रत्येक तालुका पंचायत मतदारसंघात 10 हजार ते 12 हजार 500 इतकी लोकसंख्या निश्चित केली आहे. तर जिल्हा पंचायत मतदारसंघासाठी 40 वरून 35 हजार लोकसंख्या निश्चित केली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने केलेले मतदारसंघ राजकीय पक्षांनी स्वीकारले नाहीत. त्यात मोठय़ा संख्येने आक्षेप आल्याने सरकारने निवडणूक आयोगाकडे असलेली प्रक्रिया काढून घेऊन नवीन आयोग नेमला.
नवा आयोग नियुक्त
अप्पर मुख्य सचिव एम. लक्ष्मीनारायण यांच्या अध्यक्षतेखाली निवृत्त सचिव एस. एस. पट्टणशेट्टी, आरडीपीआर तज्ञ एस. आर. रामप्रिया आणि पंचायत राज खात्याचे आयुक्त सदस्य असलेला नवा आयोग नियुक्त केला आहे. आयोगाने आतापर्यंत राजकीय पक्षांच्या बैठका घेऊन त्यांची मते आजमावली आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्याशीही संवाद साधण्यात आला आहे. आता अहवाल लोकांसाठी जाहीर करून लोकांचे आक्षेप घेतले जाणार आहेत. सदर मतदारसंघ अंतिम झाल्यानंतर त्याची अंतिम कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा पातळीला ते पाठविले जाणार आहेत.
सरकारला चार आठवडय़ांची मुदत
जिल्हा व तालुका पंचायत मतदारसंघ पुनर्रचना व आरक्षण याबाबत निवडणूक आयोगाचे अधिकार काढून ते स्वतंत्र आयोग नेमल्याप्रकरणी जनहीत याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर सुनावणीवेळी सरकारच्या बाजूने आक्षेप नोंदविण्यासाठी 4 आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने बाजू मांडत असलेले ऍड. के. एन. फणींद्र यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले आहे की, यापूर्वी सर्व मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली होती. निवडणुकीचीही तयारी झाली होती. पण त्यानंतर सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून मतदारसंघ सीमा निश्चिती आयोग स्थापन केला आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाचे सर्व परिश्रम वाया गेले आहेत. असे म्हणणे मांडले आहे. त्यामुळे येत्या चार आठवडय़ात यावर सरकार काय म्हणणे मांडते यावरही सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.