4,406 दिवाणी, 3,426 फौजदारी खटल्यांना निकालाची प्रतीक्षा
प्रवीण जाधव / रत्नागिरी
निकाल उशीरा देणे म्हणजे निकाल नाकारणे, असे म्हटले जाते. त्याचीच प्रचिती रत्नागिरीकरांना येत आह़े जिल्हा न्यायालय मुख्यालयातील 15 न्यायालयांमध्ये तब्बल 8 हजार खटले प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आह़े यामध्ये 4 हजार 406 दिवाणी खटले तर 3 हजार 426 फौजदारी स्वरूपाच्या खटल्यांना निकालाची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.
रत्नागिरी जिल्हा न्यायालय मुख्यालयातील आकडेवारीचा विचार केल्यास प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात 947 दिवाणी तर 214 फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत़ तर जिल्हा न्यायालय वर्ग 1 मध्ये 54 दिवाणी, 122 फौजदारी, व्यावसायिक न्यायालयात दिवाणी स्वरूपाचे 11 खटले, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर येथे 1 हजार 500 खटले, सह दिवाणी वरिष्ठ स्तर 641 खटले, मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात फौजदारी स्वरूपाचे 464 खटले, सह दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदडांधिकारी यांच्याकडे 299 दिवाणी तर 459 फौजदारी खटले, दुसरे सह दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदडांधिकारी यांच्याकडे 301 दिवाणी तर 583 फौजदारी खटले, तिसरे सह दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदडांधिकारी यांच्याकडे 226 दिवाणी तर 385 फौजदारी खटले, चौथे सह दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदडांधिकारी यांच्याकडे 112 दिवाणी तर 265 फौजदारी खटले, पाचवे सह दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदडांधिकारी यांच्याकडे 128 दिवाणी तर 291 फौजदारी खटले, सहावे सह दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदडांधिकारी यांच्याकडे 83 दिवाणी तर 264 फौजदारी खटले, सातवे सह दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदडांधिकारी यांच्याकडे 91 दिवाणी व 253 फौजदारी खटले, ग्राम न्यायालयात 13 दिवाणी व 9 फौजदारी खटले तसेच बालकांच्या न्यायालयात 135 फौजदारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत़
देशभरातच 3 कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित
देशभरातच 3 कोटींपेक्षा जास्त खटले विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती यांनी केंद्र सरकार न्यायालयांची क्षमता वाढवावी, अशा आशयाचे पत्रही लिहिले होत़े तसेच न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय वाढवावे, अशी विनंती केली होत़ी प्रलंबित खटले राहण्यामागे न्यायालयांची कमतरता हे एक मुख्य कारण आह़े गेल्या अनेक वर्षात यासंबंधी प्रयत्न झाले होत़े मात्र अद्यापही प्रलंबित खटल्याचे प्रमाण वाढतानाच दिसून येत आह़े
जिल्हय़ातील प्रलंबित खटल्यांची वाढती संख्या चिंताजनक
खटले दाखल होण्यामागे महत्वाचे कारण ठरत आहे, ते म्हणजे लोकांमध्ये कायदेशीर हक्कांबाबत आलेली जागरूकता आह़े जनहित याचिका व माहिती अधिकारी ही आयुध वापरण्याकडे सर्वसामान्य नागरिकांचा कल वाढताना दिसून येत आह़े न्यायालयांची क्षमता न वाढण्यामागे केंद्र व राज्य सरकारमधील विसंवादही कारणीभूत ठरत आह़े केंद्र शासनाकडून राज्य सरकारला न्यायालयांची संख्या वाढवण्यासाठी सूचना करण्यात आल्या होत्य़ा मात्र यासाठी केंद्र शासनानेच पुढाकार घ्यावा, असे राज्य शासनाकडून पेंद्राला कळविण्यात आल्याने त्यातून मार्ग निघू शकला नाह़ी रत्नागिरीसारख्या गुन्हेगारी कमी असलेल्या जिह्यातही प्रलंबित खटल्यांची वाढती संख्या चिंतेचा विषय ठरत आह़े
लोकांचा विश्वास वृद्धींगत करणे गरजेचे
वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित राहिल्याने समाजावर त्याचा विपरित परिणाम होत असून न्यायिक प्रणालीवरील विश्वास ढासळत असल्याचे दिसून येत़े हैद्राबाद येथे बलात्कारातील संशयितांचे एन्कांऊटर व त्यांनतर उमटलेल्या प्रतिक्रिया त्याकडेच सूचित करतात़ त्यामुळे न्याय व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास वृद्धींगत करणे, हे गरजेचे ठरणार आह़े