राज्यसरकारकडून मिळणार केवळ 33 टक्के निधी
कृष्णात चौगले/कोल्हापूर
‘कोरोना’ महामारीमुळे देशासह राज्याच्या अर्थकारणावर गंभीर परिणाम झाला आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात सर्व उद्योग, व्यवसाय बंद असल्यामुळे विविध करांच्या माध्यमातून राज्यसरकारला मिळणारे उत्पन्न ठप्प झाले आहे. परिणामी राज्य शासनाने विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱया निधीमध्ये मोठी कपात केली आहे. सन 2020-21 मधील अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त 33 टक्के निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची चारशे कोटींहून अधिक निधीची कामे रखडणार आहेत. 30/54 व 50/54 मधून सुचवल्या जाणाऱया नवीन विकासकामांनाही कात्री लागणार असून एकही नवीन कामाची वर्कऑर्डर काढली जाणार नाही. आगामी वर्षभरात मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी मिळणार नसल्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य धास्तावले आहेत.
कोरोना व्हायरसमुळे उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, मदत व पुनर्वसन विभागांना शासनाने प्राधान्यक्रमाचे विभाग म्हणून निश्चित केले आहेत. हे विभाग वगळता इतर सर्व विभागातून नवीन विकासकामे मंजूर करु नयेत असे शासनाने निर्देश दिले आहेत. जिल्हा परिषदेला शासनानकडून मिळणाऱया निधीमध्ये सुमारे 67 टक्के कपात होणार असून विकासकामांसह वैयक्तिक लाभाच्या योजनाही ठप्प होणार आहे. परिणामी ‘तीर्थक्षेत्र’मधून करण्यात येणारी कामे, जनसुविधा, नागरी सुविधांची कामे तसेच कृषी विभाग, महिला व बालकल्याण आणि समाजकल्याण विभागांमार्फत राबविल्या जाणाऱया वैयक्तिक लाभाच्या योजनाही ठप्प होणार आहे. या विविध कामांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये वर्षाला सुमारे सहाशे ते सातशे कोटींची कामे केली जातात. शासनाच्या निर्णयाने सुमारे 80 टक्के कामांना ब्रेक लागणार असून केवळ शंभर ते दीडशे कोटींची कामे होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाला शासनाकडून मोठय़ा प्रमाणात निधी दिला जातो. या माध्यमातून जिल्हा परिषदेलाही निधी मिळतो. पण नियोजन मंडळाच्या निधीत कपात केल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे जिल्हा परिषदेला त्याचा फटका बसणार आहे.
सदस्यांच्या स्वनिधीमध्ये होणार कपात
जिल्हा परिषद सदस्यांना 2020-21 च्या अंदाजपत्रकात 6 लाख रुपये स्वनिधी देण्याचे निश्चित केले होते. पण अर्थसंकल्पीय सभेमध्ये त्यामध्ये वाढ करण्यासाठी सदस्यांनी सभागृहात जोरदार मागणी केली होती. त्यामुळे त्यात 50 हजारांची वाढ करण्यात आली. पण या निधीलाही मोठय़ा प्रमाणात कात्री लागणार असल्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य हतबल झाले आहेत. सुमारे 2 ते 3 लाखांचा स्वनिधी सदस्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
यंदाच्या अंदाजपत्रकात होणार फेरबदल
जिल्हा परिषदेचे 2020-21 चे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक 38 कोटींचे केले होते. पण शासनाने निधीमध्ये मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे 23 कोटींचे सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरु आहे. 15 कोटींचा शिल्लक निधी आणि यावर्षीचे 8 कोटी असे मिळून 23 कोटींचे अंदाजपत्रक केले जाणार आहे.
रस्ते, नवीन बांधकामे, नळपाणीपुरवठाच्या कामांना ब्रेक
प्राधान्यक्रम असलेले विभाग सोडून इतर विभागांनी कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजूरी देऊ नये. तसेच कोणत्याही बांधकामास तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यता,निविदा अथवा कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत असे शासनाने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जि.प.मार्फत केले जाणारे ग्रामीण रस्ते. नळपाणीपुरवठा योजनांसह इतर बांधकामांना ब्रेक लागला आहे.