प्रतिनिधी/ सातारा
जिल्हा परिषदेचे 2021-22 चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक 78 कोटी 59 लाख रुपयांचे व 2022-23 या वर्षाचे मुळ अंदाजपत्रक 49 कोटी 99 लाखाचे शिल्लकीचे प्रशासक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी मांडले. त्यास ठराव समितीने मान्यता दिली. या अर्थसंकल्पात जिह्यातीला अकरा तालुक्यातील प्रत्येकी एक अशा अकरा शाळा मॉडेल स्कूल करण्यासाठी 3 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या अनुषंगाने जागा विकसित करण्यासाठी खास तरतूद करण्यात आली आहे. अनावश्यक हेडवर खर्च होणारा निधी इतरत्र वळवण्यात आला आहे. दिव्यांग निधीत 90 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषेदचा अर्थसंकल्प छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात मांडण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास सावंत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वाघमळे, रोहिणी ढवळे, कृषी अधिकारी विजय माईनकर, बांधकामचे अभियंता अभय पेशवे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राधाकिशन पवार, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. संजय शिंदे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी बजेट माडले. त्यामध्ये सर्व पंचायत समितीच्या अंदाजपत्रकाचे एकत्रिकरण करुन ज्यांचा जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आलेला आहे. 2022-23 साठी विचारात घेऊन 49 कोटी 99 लाखाचे खर्चाचे अंदाजपत्रक सभागृहात मांडले. त्यास मंजूरी देण्यात आले. स्वनिधीचे मुळ अंदाजपत्रक 50 कोटी एवढे गृहीत धरुन 49 कोटी 99 लाखाच्या महसुली खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्यात आली. हे अंदाजपत्रक 1 लाख शिल्लकीचे आहे.
अशी केलेली आहे तरतूद
सामान्य प्रशासन – 2 कोटी 78 लाख
शिक्षण – 4 कोटी 80 लाख
बांधकाम विभाग – 13 कोटी 14 लाख 80 हजार
लघु पाटबंधारे विभाग- 1 कोटी 25 लाख
आरोग्य विभाग – 1 कोटी 14 लाख 99 हजार
कृषी विभाग – 2 कोटी 59 लाख 99 हजार
पशुसंवर्धन विभाग – 1 कोटी 20 लाख
समाजकल्याण विभाग – 1 कोटी 98 लाख 8 हजार
सामान्य प्रशासन विभाग – 14 कोटी 17 लाख 6 हजार
महिला व बालकल्याण विभाग -99 लाख 4 हजार,
एकात्मिक बालविकास – 13 लाख 75 हजार
ग्रामीण पाणी पुरवठा – 1 कोटी 50 लाख
प्रिटींग प्रेस – 3 कोटी 35 लाख 72 हजार
शाळा दुरुस्ती व मॉडेल स्कुलसाठी भरघोस तरतूद
जिह्यातील 11 शाळा या मॉडेल स्कूल करण्यासाहठी 3 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेतलेल्या व सैनिक स्कूलसाठी पात्र ठरलेल्या गुणवत्ता यादीतील पहिल्या दहा विद्यार्थ्यांना 50 टक्के शैक्षणिक शुल्क जिल्हा परिषद सेसमधून भरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शाळा दुरुस्तीसाठी स्वनिधीच्या पाच टक्के तरतूद केली आहे. त्यामुळे 2 कोटी 25 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आरोग्य विभागात आर्येदिक दवाखान्यासाठी 20 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.