70 कोटीचे कर्ज राईट ऑफ करण्यासह नोकरभरती, संगणक खरेदी, कडू-पाटील यांची नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात
सहकार क्षेत्रात खळबळ : संचालकांचे धाबे दणाणले.
प्रतिनिधी / सांगली
पारदर्शी कारभारासह, शाखा विस्तार आणि चांगल्या कामाचा ढोल बडविणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील सत्ताधाऱ्यांच्याविरोधात स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष सुनील फराटे यांनी केलेल्या तक्रारीची गांभिर्याने दखल घेत अप्पर आयुक्तांनी जिल्हा बँकेतील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यात प्रामुख्याने नोकरभरती, फर्नीचर व मालमत्ता खरेदी, बोगस कर्जवाटप, संगणक खरेदी, जयवंत कडू-पाटील यांची कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती, 70 कोटीची कर्जे राईट ऑफ करणे आदी अनेक प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आहेत. सहकारी संस्था कोल्हापूर विभागीय सहनिबंधकांना याबाबत चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे जिल्हयाच्या सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली असून जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहे.
जिल्हा बँकेतील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे यांनी सहकार खात्याकडे रिसतर तक्रार दाखल केली आहे. नऊ डिसेंबर 2020 रोजी त्यांनी याबाबत तक्रार केली होती. त्यात प्रामुख्याने नोकर भरती, फर्नीचर व मालमत्ता खरेदी, बोगस कर्जांचे वाटप, टेक्नीकल पदांची भरती, संगणक खरेदी आदी बाबीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. बँकेच्या एन.पी.ए.चे प्रमाण 20 टक्क्यापर्यंत वाढणे, फिट ऍण्ड क्रायटेरिया नुसार अपात्र असलेले जयवंत कडू-पाटील यांची कार्यकारी संचालक म्हणून नेमणूक करणे, तब्बल 70 कोटी रूपयांची कर्जे राईट ऑफ करणे व इतर तक्रारींची राज्याचे अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक डॉ. पी. एल. खंडागळे यांनी गांभिर्याने दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
फराटे यांनी केलेल्या तक्रारीमध्ये स्वप्नपूर्ती शुगर लिमिटेड ही कागदोपत्री कंपनी अस्तित्वात आहे. या कंपनीची मालमत्ता तीन कोटीची असताना प्रत्यक्षात मात्र 60 कोटीचे बोगस व्हॅल्युएशन दाखवून 23 कोटीचे कर्ज देण्यात आले. कर्ज देताना कागदपत्रांची पुर्तता न करता तातडीने ज्यादिवशी बैठक होती. त्यादिवशीच मंजुरी पत्र व कर्जाची रक्कम तातडीने संबधितांच्या खात्यावर जमाही करण्यात आली.
जयवंत कडू पाटील यांची नियुक्तीही बेकायदेशीर असून काही विशिष्ट संचालकांना मदत व्हावी. यासाठी पात्रता नसतानाही कार्यकारी संचालक म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. संचालक मंडळाच्या सभेत सुमारे 70 कोटी रूपयांची कर्जे राईट ऑफ करण्यात आली. त्यात बँकेच्या संचालकांच्या खासगी व त्यांच्याच काही सहकारी संस्थाचा यात समावेश आहे. सभेत कोरम नसताना एका बडया संचालकांच्या कारखान्यास 32 कोटीचे कर्ज देण्यात आले.नोकरभरतीमध्येही मोठा घोटाळा झाला असून एन.पी.ए.ची रक्कम मोठी असल्याने वसुली ठप्प झाली आहे. एन.पी.ए.चे प्रमाण 20 टक्क्यापर्यंत वाढले आहे.
जिल्हा बँकेकडून 800 सोसायटयांना संगणक सॉफ्टवेअरचे टेंडर काढण्यात आले. यात एवढ्या किचकट अटी घालण्यात आल्या की त्यात दुसऱ्या कोणत्या कंपनीला टेंडर भरता येणार नाही.हेही काम एका विशिष्ट कंपनीला देण्यात आले. दीड वर्षापूर्वी हे काम देण्यात आले. पण, अजूनही सॉफ्टवेअरचे काम सुरू नाही. मार्च 2021 पर्यंत सोसायटयांचे कामकाज ऑनलाईन करण्यास सांगितले आहे. विशिष्ट कंपनीचे कॉम्प्युटर घेण्याचा अट्टाहास केला जात आहे. या सर्व प्रकरणाबाबत फराटे यांनी केलेल्या तक्रारीस अनुसरून अप्पर आयुक्तांनी जिल्हा बँकेच्या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी, असे आदेश डॉ. खंडागळे यांनी दिले आहेत.