न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्य सरकारचा निर्णय
अहिल्या परकाळे / कोल्हापूर
कोरोना काळात ऑनलाईन शिक्षण सुरु असूनही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी पालकांकडून भरमसाठ प्रवेशशुल्कासह डोनेशन वसूल केले आहे. यासंदर्भात अनेक संघटनांनी शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालकांच्या माध्यमातून शिक्षणाधिकार्यांना प्रवेश शुल्कासंदर्भात तक्रारी केल्या होत्या. याची दखल घेत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शाळा सुरु होईपर्यंत कोणतेच प्रवेशशुल्क भरु नये, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे राज्यतील लाखो तर जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिकच्या 550 शाळांमधील 2500 विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
कोरोना काळात इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्य शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी व्हॉटसअॅप ग्रुप तयार केले होते. ज्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण प्रवेश शुल्क जमा होईल, त्यांना शिक्षण द्यायचे. ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेशशुल्क निम्मे किंवा काहीच जमा झालेले नाही, अशा विद्यार्थ्यांना व्हॉटसअॅप ग्रुपमधून काढून टाकण्यात आले होते. शाळेने प्रवेश शुल्कासाठी लावलेला तगाद्याला कंटाळून पालकांनी शिक्षण उपसंचालकांकडे तक्रार केली होती. खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्य शाळांनी मात्र शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकार्यांच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवली. काही पालकांनी याचिका दाखल केली. न्यायालयाने प्रवेश शुल्क घेवू नये, असा निकाल दिला. त्यानंतर वर्षा गायकवाड यांनी पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होईपर्यंत शाळा व्यवस्थापनाने प्रवेश शुल्काची मागणी करु नये. शैक्षणिक शुल्क आकारल्यास शाळांवर कठोर कारवाई करु ईशारा दिला आहे.
कोल्हापूर जिल्हय़ात 493 रजिस्टर शाळा
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेकडे इंग्रजी माध्यामाच्या आरटीई पोर्टल अंतर्गत 345 प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषदेकडे नोंदीत आहेत. तर माध्यमिक विभागाकडे 205 शाळा नोंदीत आहेत. या 550 शाळांमधील जवळपास अडीज लाख विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शिक्षण मंत्र्यांच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.
शासन आदेशानुसार कारवाई करणार
पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होईपर्यंत प्रवेश शुल्क घेवू नये, असे आदेश शाळांना शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहेत. राज्य शासनाकडून आलेल्या आदेशाचे पालन करीत, पुढील कारवाई करणार आहे.
किरण लोहार (जिल्हा परिषद, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी)
सर्वसामान्य पालकांना आधार
कोरोनाच्या कालावधीत बहुतांश लोकांच्या रोजगार गेला आहे. तरीही मिळेल ते काम करून आपल्या पाल्याच्या भवितव्यासाठी पालक शाळांच्या मागणीनुसार प्रवेश शुल्क देतात. यामध्ये काहीवेळा पोटाला चिमटा घ्यावा लागत होता. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य पालकांना न्याय मिळाला आहे.
– माधुरी पाटील (पालक)