ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या आढावा बैठकीत निर्णय, जलजीवन आणि स्वच्छ भारत मिशन दुसरा टफ्पा : 54 नवीन योजनांना तत्वत मंजुरी
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
देशात जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा निकषांमध्ये बदल झाले आहेत. त्यामुळे प्रितमाणसी प्रतिदिन 40 लिटरऐवजी 55लिटर पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. रेट्रोफिटिंगद्वारे जिह्यातील 1 हजार 237 ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची क्षमता वाढवण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेतील जलजीवन, स्वच्छ भारत मिशनच्या गुरूवारी झालेल्या आढावा बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी आभियंता अशोक धोंगे यांनी दिली.
धोंगे म्हणाले, ग्रामीण जनतेला पण्याच्या पाण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या समान सहभागातून जलजीवन मिशन राबवण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात माणसी प्रतिदिन 40 ऐवजी 55 लिटर पिण्याचे पाणी देण्यासाठी सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. जिल्हय़ात अशा 1 हजार 291 पाणीपुरवठा योजनांवर आढावा बैठकीत चर्चा झाली. त्यामध्ये ‘ रेट्रोफिटिंग’मधून जुन्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यासंदर्भात प्राधान्याने आवश्यक याजनांची निवड करण्यात आली. जिल्हय़ात अशा 1 हजार 237 योजनांची क्षमता रेट्रो फिटिंगद्वारे वाढवण्यात येणार आहे.
ते म्हणाले, नवीन 54 ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांना तत्वत मंजुरी मिळाली आहे. त्यातील 2 कोटींपर्यतच्या योजनांना स्थानिक स्तरावर तांत्रिक मान्यता मिळणार आहे. पहिल्या टफ्फ्यात 125 योजनांचे सादरीकरण गुरूवारी करण्यात आले. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या 28 योजनांमध्ये भुदरगड 18, पन्हाळा तालुक्यातील 3 आहेत. जिल्हय़ात 15 सफ्टेंबरपर्यत 100 योजनांना प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
बैठकीत रखडलेल्या पाणी योजनांवरही चर्चा झाली. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहूल पाटील, मुख्य कार्यकारी आधिकारी संजयसिंह चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी आधिकारी प्रियदर्शिनी मोरे, कार्यकारी आभियंता अशोक धोंगे, सामिती सदस्य, तालुका गटविकास अधिकारी, उपआभियंता, शाखा आभियंता उपस्थित होते.
500 लोकवस्तीच्या वाड्यावस्त्यांत कॅच दि रेन योजना
जिल्हय़ात दुर्गम वाडय़ा, वस्त्या आहेत. तेथे बारमाही पिण्याच्या पाण्याचे सोर्स नाहीत. अशा ठिकाणी सोलर योजना राबवली जाणार आहे. पावसाळय़ात पाणी साचवून टंचाई काळात हे पाणी या वाडय़ावस्त्यांना पिण्यासाठी दिले जाणार आहे. ‘कॅच दि रेन’ अशी ही संकल्पना आहे. या योजनेचा लाभ दुर्गम भागातील वाडय़ा, वस्त्यांना होणार असल्याची माहिती धोंगे यांनी दिली.