मंत्री जयंत पाटील यांनी केली स्वाक्षरी : पेढे भरवून जिल्हय़ातील नेत्यांकडून आनंद
प्रतिनिधी/ सातारा
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना साताऱयाच्या मेडिकल कॉलेज मंजूर केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कॅबिनेटमध्ये ते मंजूर करुन घेतले. या कॉलेजची मुहूर्तमेढ रोवली. मात्र गेल्या भाजप सरकारने काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे मेडिकल कॉलेजचा प्रश्न भिजत पडला होता. आता महाविकास आघाडीच्या सरकारने जागेचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. येत्या काही दिवसात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असे मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.
साताऱयाच्या मेडिकल कॉलेजचे घोंगडे भिजत पडले होते. तेथील जागेचा प्रश्न मंत्री जयंतराव पाटील यांनी रात्री बैठक घेवून चुटकीसरशी 60 एकरची जागा मेडिकल कॉलेजला हस्तांतर करण्यात येवून त्यावर सही केली. त्याच्या आनंदाप्रित्यर्थ त्यांनीच पहिला पेढा त्यांनी पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना भरवला.
सातारच्या मेडिकल कॉलेजच्या अनुषंगाने सोमवारी रात्री कृष्णानगरच्या पाटबंधारे विभागात मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार मकरंद पाटील, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, दीपक पवार, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने, सातारा पाटबंधारे प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता प्रकाश मिसाळ, धोम डावा कालव्याचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण चवरे, मेडिकल कॉलेजचे डिन डॉ. गायकवाड, जिहे कटापूर विभागाचे कार्यकारी अभियंता निकम, लघु पाटबंधारे विभागाचे हिरे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर बोलताना मंत्री जयंत पाटील म्हणाले, सातारा मेडिकल कॉलेजचा प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. कृष्णा खोरे महामंडळाच्या ताब्यातील 60 एकर जागा देण्याबाबतचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. आता हा प्रस्ताव नियामक मंडळापुढे ठेवला जाईल. त्यानंतर मंजूर होवून हस्तांतराची प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरु होईल. येत्या सात ते आठ महिन्यात मेडिकल कॉलेजच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होईल.
महाविकास आघाडीमुळे प्रश्न मार्गी
महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागत आहे. पुढील नियोजनाच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी स्वतःया कामात लक्ष घालतील, असेही यावेळी मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, प्रारंभी मेडिकल कॉलेजच्या जागेची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शासन कोणावरही अन्याय करणार नाही. ज्यांचे अतिक्रमण असेल त्यांनी काढावे, अशा सुचना दिल्या.