प्रतिनिधी/ चिपळूण
राज्यातील 50 आडव्या आरा गिरण्यांचे परवाने नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट करत केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल विभागाच्या एकात्मिक प्रादेशिक कार्यालयाने हे परवाने रद्द केले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 11 परवाने एकटय़ा रत्नागिरी जिल्हय़ातील असून त्या खालोखाल 10 सिंधुदुर्ग जिह्यातील आहेत. या निर्णयामुळे आरा गिरणी व्यावसायिकांत खळबळ उडाली आहे.
केंद्रीय वनविभागाच्या नागपूर विभागीय कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 42 इंची आडव्या 50 आरा यंत्रास परवानगी देण्याबाबत वनविभागाच्या राज्यस्तरीय समितीने 2018 मध्ये निर्णय घेतला होता. या आरा यंत्राची क्षमताही वाढवून देण्यात आली होती. मात्र हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांना अनुसरून देण्यात आला नव्हता, असा आक्षेप घेण्यात येत होता.
23 जुलै 2018 रोजी वनभवनात तत्कालीन प्रधान मुख्य (वनबल प्रमुख) उमेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या अकराव्या बैठकीत राज्यातील 50 आडव्या आरा गिरण्यांना परवानगी देण्यात आली होती. यामध्ये जवळपास निम्म्या म्हणजे 21 गिरण्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातील आहेत. रत्नागिरी जिल्हय़ातील 11 गिरण्यांमध्ये दापोली 2, चिपळूण 1 आणि उर्वरित 8 गिरण्या रत्नगिरी वन परिमंडळातील आहेत. चिपळूण वन परिमंडळात रद्द झालेला एकमेव परवाना हा माजी मंत्री व विद्यमान आमदार जाधव यांच्या मालकीच्या गिरणीचा आहे.
राज्यस्तरीय समितीने केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे सर्वप्रथम जंगलाचे सर्वेक्षण करायला पाहिजे होते. जंगलात कापण्यासाठी किती लाकूडसाठा उपलब्ध आहे, याचे सर्वेक्षण करून निर्णय घेणे आवश्यक होते, परंतु तसे काहीही न करता आरा यंत्राना परवानगी देतानाच सर्व जंगलांचा विचार न करता ठराविक जंगले विचारात घेतली गेल्याचे मत नोंदवण्यात आले होते. दर 5 वर्षानी जंगलांचा आढावा घेऊन परवानग्या देणे क्रमप्राप्त असते. दिवसातून 8 तास आणि वर्षातून 300 दिवस आरा यंत्रे चालवली जाऊ शकतात, असे गृहित धरण्यात येऊन हे सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. 1997 च्या अहवालाप्रमाणे 17 लाख घनफूट लाकूड उपलब्ध असताना त्यासाठी 3400 आरा यंत्रे पुरेशी होती, परंतु हा आकडा आता 4100 पर्यंत गेला आहे. येत्या काळात राज्याच्या वनविभागाने आपला आराखडा तयार करावा, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.
शासनाचे वेळोवेळी निर्गमित आदेश व सूचनांकडे तसेच न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दूर्लक्ष करून आरा गिरण्यांना परवाने देणाऱया राज्यस्तरीय समितीसह राज्य सरकारवर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. हे परवाने देणाऱया अधिकाऱयांची उच्चस्तरीय चौकशीही येत्या 2 महिन्यांत केली जाणार आहे. यात काही अधिकाऱयांसह राजकीय मंडळींचीही नावे पुढे येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.