राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांची उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे मागणी
कोल्हापूर / प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिह्यातील शिरोली, गोकुळ शिरगाव आणि कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमधील जागा पूर्णपणे भरलेल्या असल्याने उद्योगांच्या विस्तारासाठी, नव्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी जिल्हय़ात किमान आणखी दोन औद्योगिक वसाहतींची (एमआयडीसी) निर्मिती करावी, अशी महत्वपूर्ण मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी गुरूवारी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे केली.
क्षीरसागर यांनी मंत्री देसाई यांची मंत्रालयात भेट घेऊन कोल्हापूर जिल्हय़ातील औद्योगिक वसाहती आणि उद्योजकांच्या समस्या मांडल्या. औद्योगिक वीजदर अन्य राज्याच्या तुलनेत आपल्या राज्यात जादा असल्याने उद्योगांवर होत असलेला विपरीत परिणाम आणि उद्योगांची त्याबाबत असलेली मागणी, लगतच्या कर्नाटक राज्यातील जिल्हय़ांसोबत कोल्हापूर जिल्हय़ाची उद्योगांच्या बाबत सुरू असलेली स्पर्धा याची माहिती दिली. तसेच व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने कोल्हापूरचे औद्योगिक क्षेत्र काही समस्यांना तोंड देत असल्याचे सांगितले. चर्चेनंतर उद्योगमंत्री देसाई यांनी लवकरच मंत्रालयात उद्योजकांची व्यापक बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावले जातील, अशी ग्वाही क्षीरसागर यांना दिली.राज्यातील औद्योगिक वीज दर हा इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याने त्याचा फटका उत्पादन निर्मिती, खप यावर झाला आहे. त्यामुळे वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत वाजवी राहतील व किमान 3 वर्षे स्थिर राहतील, असे धोरण आखण्यात यावे, अशी मागणी क्षीरसागर यांनी केली. औद्योगिक कचऱ्याची योग्य रीतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रासाठी जागा सुनिश्चित करून, कचरा उठावा संदर्भात निश्चित यंत्रणा सक्रीय करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे क्षीरसागर यांनी सांगितले.
- जिह्यात कायमस्वरूपी निर्यात सुविधा केंद्राची स्थापना करण्यात यावी.
- उत्पादित माल जगभरातील बाजारपेठेत पोहचविण्यासाठी विमानसेवेचा विस्तार व नाईट लँडिंगची सेवा त्वरीत सुरू करावी.
- कुशल मनुष्यबळासाठी कोल्हापूरसह इतर औद्योगिक जिह्यांमध्ये कौशल्य विकास महाविद्यालय, कौशल्य विकास केंद्राची स्थापना करावी.
- औद्योगिक क्षेत्रातील मालवाहतुकीसाठीरस्ते, अवजड वाहनांसाठी पार्किंग, वाहन दुरुस्तीसाठी आस्थापना, चालकांसाठी राहण्याची सुविधा, आरोग्य विषयक सुविधा पुरवाव्यात.