पाणी समस्या सोडविण्यासाठी पाऊल उचला : सुवर्णविधानसौधमध्ये केडीपी त्रैमासिक बैठकीत पालकमंत्री गोविंद कारजोळ यांची सूचना
प्रतिनिधी / बेळगाव
जलजीवन मिशन योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने 5 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. त्याचा वापर योग्यप्रकारे करून जिल्हय़ातील पाणी समस्या दूर करावी, अशी सक्त ताकीद पालकमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री गोविंद कारजोळ यांनी अधिकाऱयांना केली आहे. विधानसौधमध्ये केडीपी त्रैमासिक बैठकीत त्यांनी ही सूचना केली आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी सुरू असलेली जलजीवन मिशन योजना प्रभावीपणे राबवून समस्या दूर करावी. कोणत्याही परिस्थितीत पाणी टंचाई होऊ देऊ नका, असे त्यांनी सांगितले. कोरोनाबाबत बोलताना ते म्हणाले, तिसरी लाट आली तरी त्याबाबत खबरदारी घेतली गेली आहे. मुलांना धोका असल्याचे तज्ञांकडून सांगितले जात आहे. मुलांना कोरोना झाल्यास त्यांच्यासोबत त्यांच्या मातांना दवाखान्यात ठेवण्याची व्यवस्था केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आतापासूनच तयारी करण्यात आली आहे. 420 ऑक्सिजन बेडची सोय करण्यात आली आहे. तालुका आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱयांना व्हेंटीलेटर जोडण्याचे प्रशिक्षण दिल्याचे जिल्हा आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्याचे अधिकारी शशिकांत मुन्याळ यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हय़ामध्ये 85 हजार मेट्रिक टन खत साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे खताचा तुटवडा भासणार नाही, असे कृषी खात्याचे उपसंचालक शिवनगौडा पाटील यांनी सांगितले. यावेळी पालकमंत्री गोविंद कारजोळ यांनी खताची विक्री ही पीकेपीएसच्या माध्यमातून होण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करा. पीकेपीएस सोसायटींनाच खत विक्रीचा परवाना द्या, असे सांगितले. त्यावर कृषी अधिकाऱयांनी 550 पीकेपीएसना खत विक्रीचा परवाना दिल्याचे सांगितले.
पीक विम्याबाबत बोलताना ते म्हणाले, बेळगाव आणि धारवाड जिल्हे जोडले गेले आहेत. मात्र, बेळगाव आणि धारवाड जिल्हय़ांमध्ये पीक विम्याच्या रकमेत तफावत आहे. तेव्हा एकच रक्कम रहावी, याबाबत चर्चा करून प्रयत्न करण्याची सूचना त्यांनी केली. पावसामुळे पूरस्थिती निवारणासाठी तयारी करावी. पावसाळय़ात विद्युत ट्रान्स्फॉर्मर खराब होऊ नयेत, तसेच विद्युततारांबाबत खबरदारी घेण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बेळगाव, चिकोडी, बेंगळूर येथे हेस्कॉम अधिकाऱयांच्या बैठका घेण्यात आल्या आहेत. त्यांना योग्य त्या सूचना केल्या आहेत. वीज वितरण केंद्र स्थापन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी जागा निवडून विभागाला द्यावी. ज्या भागामध्ये 33 के.व्ही. विद्युत केंद्र आहे तेथे 110 के.व्ही.चे विद्युत केंद्र उभारायचे असेल तर आमदारांनी पुढे येऊन जागा उपलब्ध करावी, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हय़ामध्ये 18 टक्के वीज गळती व चोरी होत आहे. त्याबाबतही हेस्कॉमच्या अधिकाऱयांनी अधिक लक्ष द्यावे. ग्राहकांना योग्यप्रकारे वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना केली. जात प्रमाणपत्राबाबत ते म्हणाले, खोटय़ा जातीचे दाखले दिल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. तेव्हा आमदार व अधिकाऱयांनी त्याबाबत बैठक घेऊन चर्चा करावी आणि योग्यप्रकारे जातीचे प्रमाणपत्र वितरण करावे, असे सांगितले.
पुरामुळे पुलांचे नुकसान झाले असेल तर नव्या पुलांची उभारणी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे प्रस्ताव पाठवावा. झोपडपट्टीवासियांना त्यांच्या जागेचे उतारे द्यावेत. कारण उतारे दिले तर त्याची उपनोंदणी कार्यालयात नोंद करणे सोपे जाईल. त्यामुळे झोपडपट्टीवासियांना कर्ज मिळेल व ते हप्त्याने फेडतील, असे ते म्हणाले.
या बैठकीला खासदार मंगला अंगडी, खासदार इराण्णा कडाडी, मंत्री श्रीमंत पाटील, आमदार विवेक पाटील, दुर्योधन ऐहोळे, पी. राजीव, महादेवप्पा यादवाड, विधान परिषद प्रतोद महांतेश कवटगीमठ, महांतेश कौजलगी, महांतेश दोड्डगौडर, अंजली निंबाळकर, जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच. व्ही. दर्शन, पोलीस आयुक्त डॉ. के. त्यागराजन, जिल्हा पोलीसप्रमुख लक्ष्मण निंबरगी यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.