प्रतिनिधी/ चिपळूण
गेल्या 4 महिन्यांपासून जिल्हय़ातील 17 हजार दिव्यांगांना त्यांच्या हक्काची दरमहा मिळणारी पेन्शन अजूनही मिळालेली नाही. कोरोना महामारीत विलगीकरण व आरोग्य या दृष्टीने जिल्हावासीयांची काळजी घेणाऱया प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींना आयुष्यभर विलगीकरणात राहणाऱया जिल्हय़ातील दिव्यांगांची आठवण मात्र आजतागायत झालेली दिसून येत नाही. दिव्यांग समन्वय समिती कार्यकारिणी बैठकीत या बाबत तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आल्या.
सरकारी कर्मचाऱयांना त्यांचे मासिक वेतन देण्यासाठी राज्य सरकार दर महिन्याला कर्जबाजारी होत आहे. मात्र समाजातील सर्वात दुर्बल घटक असणाऱया दिव्यांगांकडे दुर्लक्ष होत आहे. सगळ्यात कहर म्हणजे हक्काची दिव्यांगांची पेन्शन देण्यासही दोन्ही सरकारे सपशेल अपयशी ठरली आहेत. जिल्हय़ात सुमारे 17 हजार दिव्यांगांची नोंदणी झालेली असून त्यांना प्रत्येक महिन्याला शासनाकडून 1 हजार रूपये पेन्शन मिळते. मात्र गेल्या ऑगस्टपासून 4 महिन्यांची पेन्शन त्यांना अद्यापही मिळालेली नाही. किंबहुना या दिव्यांगांना पेन्शन मिळालेली नसतानाही याकडे एकाही लोकप्रतिनिधीने लक्ष दिलेले नाही.
खासदारांच्या कोकण दौऱयात थकीत पेन्शनच्या विषयाकडे दिव्यांग समन्वय समितीने लक्ष वेधले होते. मात्र तरीही त्याकडे दुर्लक्ष झाले. दिव्यांगांसाठी कुठलीही तरतूद न करता हक्काच्या जिल्हा परिषद 5 टक्के सेसमधील 77 लाखाची रक्कम 4 हजार 500 दिव्यांगांना वर्षभराचे जिन्नस खरेदीसाठी देण्यात आले. कित्येक दिव्यांगांनी कोविड काळात अर्ज भरण्याचे अग्निदिव्य पार पाडूनही, निकषात बसूनही अपुऱया निधीअभावी त्यांना वंचित रहावे लागले. निधीच संपल्याने पुढे साडेबारा हजार दिव्यांगांना काहीच मिळालेले नाही.
दरम्यान, रत्नागिरी जिल्हा दिव्यांग समन्वय समितीच्या जिल्हा कार्यकारिणीची तातडीची बैठक नुकतीच चिपळूण पंचायत समितीतील सभागृहात पार पडली. जिल्ह्य़ातील प्रत्येक तालुक्यातील प्रतिनिधींनी या बैठकीत सहभाग नोंदवला. गेल्यावर्षी 3 डिसेंबर जागतिक अपंग दिन व यावर्षी 24 फेब्रुवारी रोजी दिव्यांगांनी छेडलेल्या आंदोलनाला, जिल्हा प्रशासन व राज्यकर्त्यांकडून कोवीडच्या नावाखाली वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. संपूर्ण कोरोना काळात केंद्र व राज्य शासनाने या दिव्यांग घटकाकडे दुर्लक्ष केल्याची भावना दिव्यांगांमध्ये आहे. कुठल्याही निधीची अथवा पॅकेजची तरतूद या काळात करण्यात आली नाही. दिव्यांगांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका, अशा तीव्र शब्दात समन्वय समिती अध्यक्ष आनंदकुमार त्रिपाठी यांनी भावना व्यक्त केल्या. पेन्शन विषयावर सर्व दिव्यांग प्रतिनिधींनी आपल्या भावना तीव्र शब्दात व्यक्त करत लवकरच जिल्हाधिकाऱयांची तसेच मुंबईत जाऊन पालकमंत्र्यांची भेट घेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे सर्वानुमते ठरले.