तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी सोडवून लिलाव प्रक्रिया राबवण्याची संघटनेची मागणी
प्रतिनिधी/ गोडोली
जिह्यातील सरकारी जागेतील नागेवाडी (सातारा), कळंबे (वाई), नांदलापूर आणि केसेपाडळी (कराड) येथील तब्बल 26 ठिकाणच्या खाणपट्टय़ांचा पुन्हा फेर लिलाव करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. दि. 1 ते 19 एप्रिल दरम्यान कोणीच लिलाव प्रक्रियेत भाग न घेतल्याने दि. 20 एप्रिलपासून फेर लिलाव जाहीर करावा लागला आहे. स्थानिक अडचणी, हरकती, तांत्रिक त्रुटी विचारात न घेता जाहीर केलेल्या लिलाव प्रक्रियेत कोणीही सहभागी होणार नसल्याचे खाण संघटनेच्या प्रतिनिधींनी ‘तरूण भारत’ शी बोलताना सांगितले.
सरकारी जागेतील जरी खाण पट्टय़ांचा लिलाव जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात खाण पट्टय़ांपर्यंत जाण्यासाठी शासकिय रस्ते नाहीत. खासगी मालकीच्या जागेतून वाहतूकीस विरोध होतो. जिथे लिलाव होणार आहेत, त्या कोणत्याही प्लॉटच्या जागेवरील लांबी, रूंदी, उंचीनुसार चिंन्हाकीत न केल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. तर लिलाव जाहीर करताना मुरूम, बादाड कमी न करताच रक्कम ठरवली गेली आहे. खाणपट्ठा असलेल्या परिसरात मुरूम, बादाड टाकण्यासाठी सरकारी जागाच नसल्याने हजारो ब्रास निरोपयोगी माल खाणीत पडून असल्याने तिथे खाण सुरू होऊ शकत नाही. त्या जागेवरील प्लॉटचा लिलाव हा हास्यास्पद असल्याचे असे मत खाण संघटनेकडून शासकिय अधिकाऱयांना पटवून दिले आहे. अपेक्षित उत्खनन आणि रॉयल्टी किती याचा उल्लेख लिलावाच्या अटीशर्तीत केलेला नाही.
तर वडार महासंघाने थेट न्यायालयात धाव घेवून आपल्या मागण्यांना न्याय मागितला आहे. महसूल मत्र्यांना भेटून न्याय हक्कासाठी जेव्हा गाऱहाणे मांडले तेव्हा चार आठवडय़ात वडार समाजाच्या मागण्यावर निर्णय घेण्याचा जिल्हाधिकाऱयांना आदेश दिले. त्यावर ही अद्याप निर्णय झाला नसताना लिलाव प्रक्रिया जाहीर करण्यावर या महासंघाने आक्षेप घेतला आहे. नांदलापूर येथील दगड खाणीबाबत महसुलमत्र्यांसमोर सुनावणी सुरू असताना ही लिलाव प्रक्रिया राबविण्याचा प्रकार चुकीचा असल्याचे महासंघाच्या पदाधिकाऱयांनी सांगितले.
चौकट
याआधी लिलाव जाहीर केलेल्या 26 खाणपट्टय़ातील तांत्रिक बाबी, हरकतींचा निपटारा केल्याशिवाय लिलाव प्रक्रियेत कोणी भाग घेऊ शकत नाही. हेच दि. 1 ते 19 एप्रिल दरम्यान लिलाव प्रक्रियेत कोणी सहभागी न होण्याचे कारणे माहिती असताना शासकिय अधिकारी वेळकाढूपणा करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. आधी संबंधित खाणपट्टय़ांच्या जागेवरील तांत्रिक आणि कायदेशिर अडचणी सोडवा नंतर लिलाव प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी खाण संघटनेच्या पदाधिकाऱयांनी ‘तरूण भारत’ शी बोलताना केली.