प्रतिनिधी / कोल्हापूर
राज्य शासनाकडून ‘अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक विकास’ या योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेल्या दिल्या जाणाऱया निधीमध्ये कोणतीही कपात न करता 100 टक्के निधी द्यावा, अशी मागणी समाजकल्याण सभापती स्वाती सासणे यांनी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांना निवेदनाद्वारे केली. यावेळी समिती सदस्य सुभाष सातपुते, महेश चौगुले उपस्थित होते.
निवेदन देताना सासणे म्हणाल्या, राज्य शासनाकडून समाजकल्याण विभागाअंतर्गत ‘अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचा विकास’ या योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेला निधी प्राप्त होतो. त्याअंतर्गत दलित वस्त्यांमधून अंतर्गत रस्ते, गटर्स, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, समाज मंदिर बांधकाम आदी कामे करता येतात. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने एकूण निधींपैकी फक्त 33 टक्के निधीचे नियोजन करावे, असे परिपत्रक पाठवले आहे. त्यामुळे दलित वस्त्यांवर निधी खर्च करताना खूप काटकसर करावी लागणार आहे. कोल्हापूर जिह्यामध्ये महापुराने खूप मोठी हानी झाली आहे. त्यामुळे निधीमध्ये कोणतीही कपात न करता पूर्ण निधी मंजूर करावा अशी आग्रही मागणी केली.
यावेळी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री विश्वजित कदम म्हणाले, महापुराने प्रथमतः दलित वस्त्यांची हानी झाली आहे, हे नाकारता येणार नाही. दलित वस्त्यांच्याबाबतीत राज्य शासन संवेदनशील असून त्याबाबत शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल. यावेळी शिवाजी चौगले, सतीश कुरणे, विशाल सासणे उपस्थित होते.
कोल्हापूर जिह्याचे दलित वस्तीचे अंदाजपत्रक
2020-21 तरतूद- 36 कोटी 30 लाख
-33% प्रमाणे तरतुद -11 कोटी 98 लाख
-33% तरतुदी मधील 25 % निधी कोरोना कामी खर्च करावा असे परिपत्रक असल्याने प्रत्यक्षात 8 कोटी 98 लाख निधी उपलब्ध आहे.